एका नवीन अहवालात असे समोर आले आहे की, झिनजियांग प्रांतात राहणाऱ्या उइगर मुस्लिमांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी चीन सरकार महिलांची नसबंदी करून त्यांच्यात गर्भनिरोधक उपकरणे टाकत आहे. चीनमधील तज्ज्ञ अ‍ॅड्रिन जिन्जच्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांना आव्हान केले आहे. चीनने हा अहवाल ‘निराधार’ असल्याचे फेटाळले आहे. चीनने आधीच उइगर मुस्लिमांना कैदेत ठेवल्याची टीका केली जात आहे.
असे मानले जाते की चीनमध्ये सुमारे दहा लाख उइगर मुस्लिम आहेत आणि इतर अल्पसंख्याक मुस्लिमांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
चीन सरकार त्यास “री-एजुकेशन” कॅम्प म्हणतो. चीनने यापूर्वी अशा कोणत्याही शिबिरास नकार दिला होता, परंतु नंतर अतिरेकीपणा रोखण्यासाठी हे आवश्यक पाऊल असल्याचे सांगत त्याचा बचाव केला.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पोम्पीओ यांनी चीनला ‘या भयानक कृती त्वरित थांबवा’ असे सांगितले आहे. एका निवेदनात त्यांनी “सर्व देशांनी अमेरिकेशी हातमिळवणी करून या अमानवी कृत्यांच्या समाप्तीची मागणी केली पाहिजे”, असे आवाहन त्यांनी केले.
या निवेदनाव्यतिरिक्त त्यांनी ट्वीट केले की, “अमेरिकेने उइगर मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याक महिलांवर सक्ती केली जाणारी नियंत्रण पद्धतींवर टीका केली आणि सीसीपीला त्यांचा अत्याचार रोखण्यासाठी आवाहन केले. आज आपण जे कराल, इतिहास त्याच्याच आधारारीत मूल्यमापन करेल”.
अलिकडच्या वर्षांत चीनच्या उइगर मुसलमानांविषयीच्या भूमिकेवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका झाली आहे.
बीबीसीने 2019 मध्ये केलेल्या एका तपासणीत असे आढळले आहे की, शिंजियांगमधील मुलांना त्यांच्या कुटुंबियांपासून वेगळे केले जात आहे. त्यांना त्यांच्या मुस्लिम समुदायापासून वेगळे करण्याच्या प्रयत्नात हे केले जात आहे.
सध्याच्या अहवालात काय आहे?
अ‍ॅड्रिन्झ जिन यांचा अहवाल अधिकृत प्रादेशिक डेटा, धोरण बनविणारी कागदपत्रे आणि झिनजियांगमधील अल्पसंख्याक समाजातील महिलांच्या मुलाखतींवर आधारित आहे.
या अहवालात असा आरोप केला गेला आहे की, गर्भपात करण्यास नकार दिल्यास, उइगर मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याक समाजातील स्त्रियांना ताब्यात घेण्याची धमकी देण्यात आली आहे.
या अहवालात असेही नमूद केले आहे की ज्या स्त्रियांना कायदेशीररित्या दोन पेक्षा कमी मुलं ठेवण्याची परवानगी आहे, त्या महिलांना त्यांच्या इच्छे विरुद्ध त्यांच्यात इंट्रा यूटेराइन डिवाइस फिट केले आहे.
इतर महिलांना नसबंदीसाठी भाग पाडले गेले.
या अहवालात म्हटले आहे की, “२०१६ च्या शेवटच्या महिन्यांपासून झिनजियांगमध्ये सुरू असलेल्या अत्याचारामुळे शिन्जियांगचे कठोर पोलिस नियम असलेल्या राज्यात रूपांतर झाले आहे.
बाळंतपणामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप सर्वव्यापी प्रक्रिया बनला आहे”.
अ‍ॅड्रिन्झ जिन यांनी केलेल्या विश्लेषणानुसार अलिकडच्या काळात झिनजियांगच्या लोकसंख्येमध्ये लोकांची नाटकीय घट झाली आहे.
२०१५ ते २०१८ दरम्यान दोन मोठ्या उइगर लोकसंख्या असलेल्या भागात ८४ टक्क्यांची घट नोंदली गेली. २०१९ मध्येही ही घसरण सुरूच होती.
जेंग यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, “या प्रकारची घसरण अंदाजित आहे. हा एक प्रकारचा क्रौर्य आहे. हे उइगर मुस्लिमांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या व्यापक मोहिमेचा एक भाग आहे,” जंगे यांनी वृत्तसंस्था एपीला सांगितले.
झिनजियांगच्या छावणीत ताब्यात घेण्यात आलेल्या महिलांनी सांगितले की, त्यांचे पीरियड थांबविण्यासाठी त्यांना इंजेक्शन देण्यात आले. गर्भनिरोधक औषधाच्या परिणामामुळे त्यांना असामान्य रक्तस्त्राव होत राहिला.
या अहवालात असे नमूद केले आहे की, “शिनजियांगमधील तीन आणि त्याहून अधिक मुले असलेल्या स्त्रियांवर मोठ्या प्रमाणात नसबंदी करण्याचे काम करू शकतात.”
यूएनच्या चौकशीची मागणी
सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात, चीनवरील आंतर-संसदीय आघाडीने झिनजियांगमधील परिस्थितीची आंतरराष्ट्रीय, निःपक्षपाती आणि स्वतंत्र चौकशी करण्यास सांगितले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, “छळ करण्याच्या इतर प्रकारांव्यतिरिक्त सामूहिक बंधक बनवणे, बेकायदेशीर नजरकैद, आक्रमक पाळत ठेवणे, जबरदस्तीने काम करणे आणि उइगर सांस्कृतिक स्थळे तोडण्याचे पुरावेही आता उपलब्ध आहेत.”
त्यात पुढे असे म्हटले आहे की, “या अत्याचाराच्या विरोधात जग शांत राहू शकत नाही.
कोणत्याही देशाचे, जातीचे, वांशिक किंवा धार्मिक गटाचे पूर्णपणे किंवा अर्धवट नाश होण्यापासून संरक्षण करण्याचे आपल्या देशाचे कर्तव्य आहे.” एसोसिएटेड प्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, झिनजियांगमधील महिलांना गरोदरपणाचा उंबरठा ओलांडण्यावर दंड आणि धमकी दिली जात आहे.
असोसिएटेड प्रेसच्या अहवालानुसार, चीनमध्ये जन्मलेल्या ‘कझाक गुलनार ओमिरझाख’ यांना तिसऱ्या मुलानंतर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लावण्याचे आदेश देण्यात आले.
जानेवारी २०१८ मध्ये, सैन्य दलाच्या चार सैनिकांनी त्यांचा दरवाजा ठोठावला आणि दोनपेक्षा जास्त मुलांसाठी त्यांना 1.5 लाख युआन दंड ठोठावला. गुलनार यांचे पती भाजीपाला विक्रेता म्हणून काम करतात आणि त्यांना एका तुरूंगात ठेवण्यात आले होते. गुलनार जवळ त्यांना देण्यासाठी पैसे नव्हते.
या वृत्तानुसार, तिला असा इशारा देण्यात आला की, जर तिने दंड भरला नाही तर तिला तिच्या पतीसमवेत छावणीत उभे केले जाईल. गुलनार यांनी एपी न्यूज एजन्सीला सांगितले की, “देव तुम्हाला मुलांचा आशीर्वाद देतो. लोकांना मुले होण्यापासून रोखणे चुकीचे आहे. ते मानव म्हणून आपल्याला नष्ट करू इच्छित आहेत.
या अहवालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की हे आरोप ‘निराधार’ आहेत आणि त्यात ‘चुकीचा हेतू’ आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते जाओ लिझान यांनी माध्यमांवर “झिनजियांगची चुकीची माहिती देण्याचा” आरोप केला. चीनमध्ये अनेक दशके एक बाळ होण्याचे धोरण आहे. परंतु शहरी अल्पसंख्याकांना दोन मुले आणि ग्रामीण भागांना तीन अशी परवानगी देण्यात आली आहे.
२०१७ मध्ये धोरणात बदल केल्यामुळे हा फरक कमी झाला आणि हान चिनी लोकांना अल्पसंख्याकांच्या बरोबरीने मुलं जन्माला घालण्याची परवानगी दिली गेली.
परंतु असोसिएट प्रेस या वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, गर्भपात, नसबंदी आणि आईयूडी सारख्या कारवाया होतंच आहेत.
जिन्झच्या अहवालात झिनजियांगमधील उइगर मुस्लिमांची लोकसंख्या नियंत्रण मोहीम “नरसंहार अभियान” म्हणून पाहिलेली आहे.
ते लिहितात, सध्याचे पुरावे म्हणजे झिनजियांगमधील चीनचे धोरण नरसंहार प्रतिबंधक विषयक संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात नोंदवलेल्या नरसंहारच्या निकषांशी जुळते याचा ठोस पुरावा आहे.
