GMCसाठी 17 सप्टेंबरची डेडलाईन: प्रधान सचिवांकडून आवश्यकता व MUHSकडून मिळवणार संलग्नता प्रमाणपत्र; प्रस्तावासाठी डीन यांचा कामाचा धडाका

अमरावतीच्या प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठीचा (जीएमसी) प्रस्ताव राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाला (एनएमसी) सादर करावयाची अंतिम तारीख 17 सप्टेंबर असून त्यासाठी अधिष्ठाता डॉ. अनिल बत्रा यांनी संपूर्ण तयारी केली आहे.

या प्रस्तावासोबत राज्याच्या प्रधान सचिवांचे आवश्यकता (इसेन्शियालिटी) प्रमाणपत्र आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे (एमयुएचएस) संलग्नता (अ‌ॅफीलेशन) प्रमाणपत्र जोडणे अत्यावश्यक असून महाविद्यालय आणि विद्यार्थी वसतिगृहांच्या प्रस्तावित इमारतींचे प्रस्तावही सादर करावयाचे आहेत.

याशिवाय जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची इमारत सात वर्षांसाठी भाडे तत्वावर घेण्यासाठी झालेला सामजंस्य करारदेखील (एमओयु) सदर प्रस्तावासोबत जोडावा लागेल. दरम्यान या सर्व बाबींची जुळवाजुळव अधिष्ठाता डॉ. बत्रा यांना करावयाची असून त्यासाठी त्यांनी आपली यंत्रणा अत्यंत वेगाने कामाला लावली आहे.

त्यासाठी त्यांनी गेल्या पंधरवड्यात दोनदा अमरावतीचा दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल, त्यात उपलब्ध सभागृह, शेजारच्या ‘प्री फॅब हॉस्पीटल’सह परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र, जिल्हा स्त्री रुग्णालय आणि याच रुग्णालयाची नवीनतम इमारत आदींची पाहणी केली. एकंदरीत जीएमसीच्यादृष्टीने त्यांनी मुलभूत कामांना प्राथमिकता दिली असून कामकाजाचा वेगही वाढविला आहे. पाहणीदरम्यान डॉ. बत्रा यांनी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटलमधील आवश्यक त्या कक्षांची छायाचित्रेही घेतली असून इमारतीच्या नकाशांची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदविली आहे. पाहणीदरम्यान जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे, सुपर स्पेशालिटीचे प्रशासकीय अधिकारी डॉ. मंगेश मेंढे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारीही त्यांच्यासोबत उपस्थित होते.

इमारतींचा आढावा घेतल्यानंतर डॉ. बत्रा यांनी जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांची भेट घेऊन पाहणीदरम्यानच्या सूक्ष्म बाबी आणि भविष्यातील योजनेबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली. गेल्या आठवड्यातील दोन दिवसीय दौऱ्यात त्यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या इमारतीची पाहणी केली होती. अमरावतीत पुढच्या वर्षीपासून १०० विद्यार्थी संख्येचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (जीएमसी) सुरु होत आहे. त्यासाठी ४३० खाटांची सोय असलेले रुग्णालय आणि महाविद्यालयाच्यादृष्टीने परिपूर्ण इमारतीचा शोध घेणे सुरु आहे.

इमारतीचा मुद्दा पालकमंत्र्यांच्या कक्षेत

महाविद्यालयाच्या इमारतीचा निर्णय घेण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले दस्तुरखुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या इमारतीसाठी तीन वेगवेगळ्या जागांचा प्रस्ताव पुढे आला असून त्याबाबतचा अंतिम निर्णय ही समिती घेणार आहे. परंतु पुढील वर्षीच्या शैक्षणिक सत्रापासून वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करावयाचे झाल्यास त्यासाठी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल किंवा इतर कोणती इमारत वापरात आणता येईल का, याची शक्यता अधिष्ठाता डॉ. अनिल बत्रा तपासून पाहात आहेत.