मुंबई31 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्राने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लादून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा व त्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारा आहे. कहर म्हणजे वाणिज्य मंत्र्यांनी अवघ्या 2 लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा म्हणजे केंद्राचा आणखी एक जुमला आहे, असे तुपकर म्हणालेत.
अगोदर 40 टक्के निर्यात शुल्क मागे घ्या
या प्रकरणी तुपकर म्हणाले की, केंद्राने आपण शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत, हे दाखवण्यासाठी 2 लाख मेट्रिक टन कांदा 2410 रुपये प्रतिक्विटंल दराने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुम्हाला खरेच शेतकऱ्यांचा कळवळा असता, तर तुम्ही कांद्यावर निर्यात शुल्क लावलेच नसते. त्यामुळे आधी 40 टक्के निर्यात शुल्क मागे घ्या.
उर्वरित कांद्याचे काय?
केंद्र सरकार खरेदी करणार असल्याचा 2 लाख मेट्रिक टन कांदा अवघा 2 दिवस पुरेल. मग उर्वरित कांद्याचे काय? त्यातही सरकार ‘अ’ दर्जाचाच कांदा खरेदी करणार. केंद्र सरकार खरेच शेतकऱ्यांच्या बाजूचे असेल तर त्यांनी तातडीने निर्यात शुल्क मागे घेऊन बाजारात येणाऱ्या सर्वच कांद्याची खरेदी करावी, असेही तुपकर यावेळी म्हणाले.
वाणिज्य मंत्र्यांच्या निवासस्थानी कांदे फेकणार
केंद्राने निर्यात शुल्क दरवाढीचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर आम्ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी कांदा फेकल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही रविकांत तुपकर यांनी या प्रकरणी दिला.
निर्यात शुल्क लादण्याचे शहाणपण सुचलेच कसे?
सरकारला 40 टक्के निर्यात शुल्क लादण्याचे शहाणपण सुचलेच कसे? असा सवालही त्यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला आहे. ही सुपीक कल्पना सरकारच्या डोक्यात कुणी घातली? शहरी ग्राहक जगला पाहिजे, शहरी मतदार टिकला पाहिजे, यासाठी सरकारने ही आडमुठेपणाची भूमिका घेतली, असे ते म्हणाले.
