होळी‎: जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त करणार‎ त्या शासकीय अध्यादेशाची होळी‎


नेवासे‎35 मिनिटांपूर्वी

Advertisement
  • कॉपी लिंक

अध्यादेशाचे कागदी घोडे नाचवून त्याची‎ प्रत्यक्षात अंमलबजावणी न करता‎ शासनाकडून गेली ५० वर्षांहून अधिक‎ कालावधीपासून केली जात असलेल्या‎ फसवणुकीच्या निषेधार्थ या संदर्भातल्या सर्व‎ अध्यादेशांची प्रजासत्ताक दिनी नगरच्या‎ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होळी‎ करण्याचा इशारा जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांनी‎ दिला.‎ यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे‎ यांना दिलेल्या निवदेनात जायकवाडी‎ प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दिगंबर आवारे यांनी म्हटले‎ आहे की, जायकवाडी धरणाच्या निर्मितीला‎ ५० वर्षांवर कालावधी उलटून जाऊनही‎ प्रकल्पग्रस्तांचे न्याय्य प्रलंबित प्रश्न सुटलेले‎ नाहीत.

Advertisement

जायकवाडी धरणासाठी नगर‎ जिल्ह्याच्या शेवगांव तसेच नेवासे तालुक्यातून‎ ५०५६ शेतकरी कुटुंबे ५० वर्षांपूर्वीच विस्थापित‎ झाली. त्यापैकी ३८२० कुटुंबांचे प्रत्यक्षात‎ पुनर्वसन झाले असून तब्बल १२३६ कुटुंबे‎ आजही पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. याकडे‎ आवारे यांनी याद्वारे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.‎ ३८२० कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आल्याचे‎ शासकीय कागदपत्रांवरुन दिसून येत असले‎ तरी ते अर्धसत्य असल्याचा दावा त्यांनी केला.‎

कागदोपत्री ज्या जमिनी संबंधित कुटुंबांना‎ देण्यात आल्याचे दिसते त्या जमिनींचा‎ प्रत्यक्षात ताबा त्यांना मिळालाच नसल्याचे‎ वास्तव आवारे यांनी निदर्शनास आणून दिले.‎ यासंदर्भात संबंधित शासकीय विभाग वर्षानुवर्षे‎ पाठपुरावा करुनही प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबांना‎ त्यांना मंजूर झालेल्या जमिनींचा ताबा मिळवून‎ देण्यात बोटचेपेपणा करत असल्याचा आरोप‎ त्यांनी केला आहे. बहुसंख्य प्रकल्पग्रस्त‎ कुटुंबांचे नेवासा तालुक्यातील माळीचिंचोरा,‎ मक्तापूर, देडगांव या ठिकाणी वन जमिनींच्या‎ निर्वाणीकरणाची प्रक्रिया न करताच पुनर्वसन‎ करण्यात आल्याने ६ जून २०१९ चा शासन‎ निर्णय होऊनही त्यांच्या जमिनींच्या भोगवटा‎ वर्ग -२ मधून वर्ग-१ करण्याच्या प्रक्रियेस बाधा‎ निर्माण झाल्याची त्यांची मुख्य तक्रार आहे,‎ असे आवारे यांनी सांगितले.‎

Advertisement

बातम्या आणखी आहेत…



Source link

Advertisement