नेवासे35 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अध्यादेशाचे कागदी घोडे नाचवून त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी न करता शासनाकडून गेली ५० वर्षांहून अधिक कालावधीपासून केली जात असलेल्या फसवणुकीच्या निषेधार्थ या संदर्भातल्या सर्व अध्यादेशांची प्रजासत्ताक दिनी नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होळी करण्याचा इशारा जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांनी दिला. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवदेनात जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दिगंबर आवारे यांनी म्हटले आहे की, जायकवाडी धरणाच्या निर्मितीला ५० वर्षांवर कालावधी उलटून जाऊनही प्रकल्पग्रस्तांचे न्याय्य प्रलंबित प्रश्न सुटलेले नाहीत.
जायकवाडी धरणासाठी नगर जिल्ह्याच्या शेवगांव तसेच नेवासे तालुक्यातून ५०५६ शेतकरी कुटुंबे ५० वर्षांपूर्वीच विस्थापित झाली. त्यापैकी ३८२० कुटुंबांचे प्रत्यक्षात पुनर्वसन झाले असून तब्बल १२३६ कुटुंबे आजही पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. याकडे आवारे यांनी याद्वारे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. ३८२० कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आल्याचे शासकीय कागदपत्रांवरुन दिसून येत असले तरी ते अर्धसत्य असल्याचा दावा त्यांनी केला.
कागदोपत्री ज्या जमिनी संबंधित कुटुंबांना देण्यात आल्याचे दिसते त्या जमिनींचा प्रत्यक्षात ताबा त्यांना मिळालाच नसल्याचे वास्तव आवारे यांनी निदर्शनास आणून दिले. यासंदर्भात संबंधित शासकीय विभाग वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करुनही प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबांना त्यांना मंजूर झालेल्या जमिनींचा ताबा मिळवून देण्यात बोटचेपेपणा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. बहुसंख्य प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे नेवासा तालुक्यातील माळीचिंचोरा, मक्तापूर, देडगांव या ठिकाणी वन जमिनींच्या निर्वाणीकरणाची प्रक्रिया न करताच पुनर्वसन करण्यात आल्याने ६ जून २०१९ चा शासन निर्णय होऊनही त्यांच्या जमिनींच्या भोगवटा वर्ग -२ मधून वर्ग-१ करण्याच्या प्रक्रियेस बाधा निर्माण झाल्याची त्यांची मुख्य तक्रार आहे, असे आवारे यांनी सांगितले.
