हार्डशिप अ‌ॅन्ड कंपाऊंडिग योजनेत 49 प्रस्ताव दाखल: 25 प्रस्तावांना मिळाली मंजूरी; महापालिकेला मिळाले 2 कोटी 80 लाख


अकोलाएका तासापूर्वी

Advertisement
  • कॉपी लिंक

महापालिका प्रशासनाने उत्पन्न वाढविण्याच्या हेतुने तसेच मंजुर नकाशा पेक्षा अधिक केलेले बांधकाम काही प्रमाणात नागरिकांना वैध करता यावे, साठी सुरू केलेल्या हार्डशिप अ‌ॅन्ड कंपाऊंडिग योजनेत आता पर्यंत 49 प्रकरणे दाखल झाली आहेत. यापैकी 25 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली असून यातून महापालिकेला दोन कोटी 80 लाख रुपयाचा महसुल मिळाला आहे. तर मंजुर झालेल्या प्रकरणातील काही नागरिकांनी अद्याप दंडाचा भरणा केलेला नाही. त्यामुळे या रकमेत वाढ होणार आहे.

Advertisement

बांधकाम नियंत्रण नियमावली नुसार अवैध बांधकाम वैध करण्याबाबतचे काही प्रमाणात अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले. आयुक्त तथा प्रशासक कविता द्विवेदी यांनी ही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेत प्रस्ताव दाखल केल्या नंतर दंडाची रक्कम भरुन बांधकाम वैध करुन घेता येणार आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागात 49 पेक्षा अधिक प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. यापैकी 25 प्रस्ताव मंजुर करण्यात आले. जे प्रस्ताव मंजुर करण्यात आले. त्यांच्यापैकी काहींनी दंडाच्या रकमेचा भरणा केल्याने महापालिकेला दोन कोटी 80 लाख रुपयाचा महसुल मिळाला.

पुढची बाजू सोडावीच लागेल

Advertisement

आयुक्तांना या योजनेत काही अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र नगररचना अधिनियमानुसार समोरच्या बाजुने जेव्हढे अंतर सोडावे लागते. तेव्हढे अंतर सोडावेच लागणार आहे. या अंतरात बांधकाम झाले असल्यास ते वैध होणार नाही. त्याच बरोबर वाहनतळ जागेचा उपयोग गाळा म्हणून अथवा निवासासाठी केला असेल तर दंडाची रक्कम भरुनही वैध होणार नाही. अशा बांधकामावर कारवाई केली जाणार आहे. मात्र समास अंतर आणि अधिकचे चटई क्षेत्र वापरले असल्यास दंडाची रक्कम भरुन हे बांधकाम वैध करता येणार आहे.

दंडाची रक्कम अधिक असल्याने प्रतिसाद कमी

Advertisement

शहरात शेकडो इमारतींचे बांधकाम मंजूर नकाशा पेक्षा अधिक आहे. या योजनेत हे बांधकाम वैध होणार आहे. मात्र यासाठी आकारलेली दंडाची रक्कम अधिक असल्याने या योजनेला कमी प्रमाणात प्रतिसाद मिळालेला आहे.

Advertisement
बातम्या आणखी आहेत…



Source link

Advertisement