इंडियन प्रीमियर लीग २०२२ स्पर्धेचा दुसरा सामना रविवारी (२७ मार्च) पार पडला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स दोन्ही संघ आमने- सामने होते. या सामन्यात दिल्ली संघाने जोरदार कामगिरी करत मुंबई इंडियन्स संघावर ४ गडी राखून विजय मिळवला. या विजयानंतर मुंबई संघाचा कर्णधार रोहित शर्माला मोठा फटका बसला. ‘स्लो ओव्हर रेट’मुळे त्याच्यावर १२ लाखांचा दंड आकारण्यात आला.
स्लो ओव्हर रेट म्हणजे एका संघाने एका तासांमध्‍ये टाकलेली षटकांची संख्‍या. आतंरराष्‍ट्रीय क्रिकेट बोर्डच्‍या नवीन नियमानुसार, एकदिवसीय आणि टी-२० सामन्यात एका तासात १४. १ षटके टाकली जावीत. तर कसोटी सामन्यात १४.२ षटके टाकणे अनिवार्य आहे. एकदिवसीय सामन्यात ५० षटकांसाठी सुमारे साडेतीन तासांचा वेळ दिला आहे. तर टी-२० सामन्‍यातील २० षटके टाकण्‍यासाठी एक तास २५ मिनिटांचा वेळ दिला आहे.
यापूर्वी आयपीएल २०२१मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स संघाचा तत्कालीन कर्णधार ओएन मॉर्गनवर २४ लाखांचा, तर संजू सॅमसनवर देखील १२ लाखांचा दंड आकारण्यात आला होता. त्यामुळे अनेकांना प्रश्न उपस्थित होत असतील की, स्लो ओव्हर रेट म्हणजे काय?, हा दंड का आकारला जातो? यात दोषी आढळल्यास कर्णधारावर किती लाखांचा दंड आकारला जातो? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला या लेखात मिळणार आहेत.
काय म्हणतो स्लो ओव्हर रेटचा नियम?
नियमानुसार, ९० मिनिटांच्या कालावधीत २० षटकांचा खेळ समाप्त व्हायला हवा. यापूर्वीच्या नियमांनुसार, ९० व्या मिनिटापर्यंत २० वे षटक मार्गस्त लागायला हवे होते. याचा अर्थ असा की, प्रतितास हा ओव्हर रेट १४.११ मिनिटे असा असायला हवा. या ९० मिनिटांच्या कालावधीत दोन वेळेस अडीच-अडीच मिनिटांचा ब्रेक दिला जातो. याचा अर्थ असा की, ८५ मिनिटांत १२० चेंडूंचा खेळ संपायला हवा. असे न झाल्यास गोलंदाजी करत असलेल्या संघाच्या कर्णधारावर दंड आकारला जातो. यामध्ये खेळाडूंना दुखापत झाल्यानंतर वाया गेलेल्या वेळेची नोंद होत नाही.
स्लो ओव्हर रेटमध्ये दोषी आढळल्यास संघाच्या कर्णधारावर दंड आकारला जातो. आयपीएल आचारसंहितेच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या संघाचा कर्णधार पहिल्यांदा स्लो ओव्हर रेटमध्ये दोषी आढळला, तर त्याच्यावर १२ लाखांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येतो. तसेच हीच चूक दुसऱ्यांदा केल्यास, त्या कर्णधाराला २४ लाखांपर्यंतचा फटका बसू शकतो. इतकेच नव्हे, तर तिसऱ्यांदा ही चूक झाल्यास संघाच्या कर्णधाराला एका सामन्यासाठी संघाबाहेर बसावे लागू शकते. यासह ३० लाखांचा दंड आकारला जाऊ शकतो.
