प्रतिनिधी | सोलापूर3 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सोलापुरात उत्पादित गणवेश शासन घेणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी मुंबईतल्या सह्याद्री अतिथीगृहावर दिली. गणवेश खरेदीची प्रचलित पद्धतच यंदा राबवण्यात येईल. पुढच्या वर्षी धोरण ठरवताना सर्व उत्पादकांना विश्वासात घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाने उत्पादकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांनी लगेच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमोर शिष्टमंडळाला नेले. उत्पादकांनी काही सांगण्याअगोदरच फडणवीस यांनी सर्व अडचणी सांगितल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एकरंगी, ६४ लाख गणवेश एकगठ्ठा खरेदीचा निर्णय शालेय विभागाने घेतलेला आहे. त्यामुळे सोलापुरात तयार झालेल्या बहुरंगी गणवेशांचे करायचे काय? उत्पादक मंडळी अडचणीत आली. त्यांच्यावर ४० हजार शिलाई कामगारांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे शालेय विभागाचा निर्णय थांबवावा लागेल, हा सगळा घटनाक्रम फडणवीस यांनीच मुख्यमंत्र्यांसमाेर कथन केला. मुख्यमंत्री शिंदे लगेच शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना निर्णय थांबवण्यास सांगतो म्हणाले. या शिष्टमंडळात भाजपचे शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख, सोलापूर रेडिमेड कापड उत्पादक संघाचे सचिव प्रकाश पवार, सुनील मेंगजी, अशोक चव्हाण, गणेश भूमकर, शिवराज पवार आदी होते.
उद्योग वाचला अन् शिलाई कामगारांची रोजीरोटीही
जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून गणवेश दिला जातो. त्यासाठी निधी शिक्षण विभागाकडे येत होता. तो शाळेकडे वर्ग करण्यात येई. शाळा व्यवस्थापन समिती स्थानिक पातळीवर विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी करत असे. समितीच गणवेशाचा रंग वगेरे ठरवत असे. एका विद्यार्थ्याला दोन गणवेशांसाठी सहाशे रुपये अनुदान मिळत असे. आता हीच पद्धत अंमलात आणण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. शिक्षण विभागाने पूर्ण राज्यासाठी शालेय गणवेश खरेदीसाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू केली होती.
राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकरंगी ६४ लाख गणवेश एकगठ्ठा घेण्याचा शालेय विभागाचा निर्णय ऐकून येथील गारमेंट उत्पादकांची झोपच उडाली होती. त्यांनी तयार केलेल्या गणवेशांचे काय असा यक्ष प्रश्न उभा होता. ३८५ कोटी रुपयांची ही निविदा प्रक्रिया राबवली असती तर सोलापूरचे उत्पादक उभे कोसळले असते. तसेच सुमारे ४० हजार कामगारांचा रोजगारही बुडाला असता. परंतु लोकप्रतिनिधींनी गेल्या १५ दिवसांपासून प्रयत्न करून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घडवून दिली. त्यांचा शब्द मिळवून दिला. त्यामुळे निश्चिंत झालो.’’ – प्रकाश पवार, सचिव, गारमेंट उत्पादक संघ
