छत्रपती संभाजीनगर17 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सहायक वन संरक्षक अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्‍ठता नियुक्तीच्या दिनांकापासून ग्राह्य धरावी असा आदेश देण्यात आला होता. या आदेशाला शासनाच्‍या सरळ सेवेमार्फत रुजू झालेल्या वन अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्‍यायालयात आव्हान अर्ज दाखल केला असता तो नामंजूर करण्‍यात आला. यामुळे राज्यातील ९० रिक्त पदांवर विभागीय वन अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. २०१४ मध्ये एमपीएससीमार्फत सरळ सेवा भरतीत निवड झालेल्या सहायक वन संरक्षक अधिकाऱ्यांनी मुंबई मॅटमध्‍ये मूळ अर्ज दाखल केला होता.
त्‍यानुसार निवड झालेल्या सहायक वन संरक्षण अधिकाऱ्यांना दोन वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नियुक्ती दिली जाते. प्रशिक्षणासाठी रुजू झालेल्या दिवसापासून नियुक्तीची तारीख ग्राह्य धरावी, प्रशिक्षण कालावधी सेवा काळ म्हणून गृहीत धरावा आणि वेतन द्यावे यासाठी मॅटमध्‍ये अर्ज दाखल करण्‍यात आला होता. न्‍यायाधिकरणाने अर्ज अंशत: मंजूर करत प्रशिक्षण काळातील वेतन देण्‍याचे मान्य केले. परंतु प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नियुक्ती गृहीत धरण्‍याचा निर्वाळा दिला. त्‍याविरोधात शासनाने मॅटमध्‍ये पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला असता तो नामंजूर करण्‍यात आला.
१४ ऑगस्‍ट २०१८ मध्ये शासनाने निर्णय जारी केला की, प्रशिक्षणाला हजर झाल्याची तारीख ही नियुक्तीची तारीख ग्राह्य धरली जावी आणि प्रशिक्षणाचा कालावधी हा सेवा काळ म्हणून गृहीत धरून अानुषंगिक लाभ द्यावेत. शासनाने जानेवारी २०१९ मध्ये सहायक वन संरक्षक अधिकाऱ्यांची प्राथमिक ज्येष्‍ठता यादी जाहीर केली. यात सरळ सेवेनुसार पदोन्नती देण्यात आली. परंतु पदोन्नतीत ज्येष्‍ठतेनुसार सहायक वन संरक्षकांना डावलले. यासंदर्भात शासनाकडे आक्षेप नोंदवण्‍यात आले असता त्‍यांनी याची दखल घेतली नाही. मॅटने दिलेला निर्णय आणि शासन निर्णयाविरोधात अॅड. महेश भारस्वाडकर यांच्‍यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्‍यात आली.
