सूचना: शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत महाराष्ट्र यूपी, बिहारच्या रांगेत; विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचे शिक्षण मंत्र्यांना पत्र

शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत महाराष्ट्र चक्क यूपी, बिहारच्या रांगेत आलाय. महाराष्ट्रात सध्या तब्बल 15,707 मुले शाळाबाह्य आहेत. राज्यातील शाळाबाह्य मुला-मुलींच्या संख्येतली वाढ चिंताजनक आहे. ती रोखण्यासाठी शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.

अंबादास दानवे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी ही चिंता व्यक्त केली. तसेच इतर अनेक मुद्यांकडे लक्षही वेधले आहे.

शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे एक प्रभावी साधन आहे. समाजाच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक विचार प्रवाहांना सुयोग्य वळण मिळवून देण्याचे काम शिक्षण करत असते. इतिहास काळापासूनच महाराष्ट्र हे शिक्षणाचे माहेरघर राहिले आहे. मात्र, या शिक्षणाच माहेरघर असलेल्या महाराष्ट्रात शाळाबाह्य मुलामुलींचे प्रमाण अधिक आहे. सुमारे १५ हजारांहून अधिक मुले-मुली शाळा बाह्य असल्याचे शासकीय आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली आहे.

2022 – 23 या शैक्षणिक वर्षात देशभरातील तब्बल 9 लक्ष 30 हजार 531 मुले-मुली शाळाबाह्य असल्याची बाब शासकीय आकडेवारीवरून समोर आली. यात धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील मुलांचे प्रमाण अधिक असून 8 हजार 478 मुले आणि 7 हजार 228 मुली असे एकूण 15707 आहे. त्यामुळे इतर राज्याच्या तुलनेत उत्तर प्रदेश व बिहारप्रमाणे महाराष्ट्राची कामगिरी निराशाजनक असल्याची खंत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्रात शाळाबाह्य मुलामुलींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा (आर.टी.ई.) समग्र शिक्षण योजना, बेटी बचाओ, बेटी बढाओ व माध्यान्ह भोजन यासारख्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. तथापि, प्रत्यक्षात लाखो मुले-मुली औपचारीक शिक्षण प्रवाहातून बाहेर असल्याचे चित्र उपरोक्त आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. यातून या योजनांचा फोलपणा दिसून येत असल्याचेही दानवे यांनी म्हटले आहे. शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या महाराष्ट्रासाठी हे चिंताजनक असल्याचे दानवे म्हणाले.

महाराष्ट्रातली ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता शाळा बाह्य मुला-मुलींना मुख्य प्रवाहात आणून शैक्षणिक क्षेत्रात राज्याला अग्रगण्य करावयाचे असल्यास शासनाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक असून त्याप्रमाणे आवश्यक त्या उपाययोजना आपण प्राधान्याने कराव्यात, असेही दानवे यांनी पत्रात म्हटले आहे.