‘सह्याद्री’वर सर्वपक्षीय बैठक: मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय होणार?; न्यायीक प्रक्रियेत बसत असेल तरच कुणबी प्रमाणपत्र द्या- संभाजीराजे

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीला काही वेळापूर्वीच सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह विरोधी पक्ष नेते विधानसना विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद अंबादास दानवे व विविध पक्षातील प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती सह्याद्रीवर आहे. या बैठकीत काय ठोस निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

बैठकीतील फोटो-

न्यायीक प्रक्रियेत बसत असेल तर द्या- संभाजीराजे

संभाजीराजे यांनी बैठकीत जी भूमिका मांडली. ती भूमीका त्यांनी माध्यमांसमोर सांगितले. ते म्हणाले की, सरकारला सांगितले की, न्यायालयीन प्रक्रियेत बसेत असेल मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले पाहिजे. नाहीतर मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी देऊ नका.

मागासवर्गीय आयोग पुनर्गठीत करा
2014 ला नारायण राणे समितीकडून आरक्षण दिले ते टीकले नाही. 2018 हाय कोर्टात आरक्षण टीकले. पण सुप्रीम कोर्टात टीकले नाही. सामाजिक मागास सिद्ध करावे लागेल. तेव्हा आरक्षण मागासवर्गीय आयोग पुनर्गठीत केला पाहिजे. सर्व्हेक्षण केले पाहिजे. तेव्हाच कोर्टातील लढाई आपण जिंकू शकू.

जरांगेंमुळे आज सरकारला जाग
संभाजीराजे म्हणाले की, मनोज जरागें याच्यामुळे आज सरकारला जाग आली आहे. सगळ्या गोष्टी स्पष्टपणे सांगितल्या पाहिजे. कायदेशीर बसत नसेल तर ते स्पष्ट सांगितले पाहिजे. सामाजिक मागास सिद्ध केले पाहिजे, यासाठी प्रयत्न केले. मी माझे मत मांडले की, मी पक्षाचा कार्यकर्ता नाही. म्हणून मी बाहेर पडलो.

सरकारचे म्हणणे समजून घेणार : थोरात
बैठकीला जाण्यापूर्वी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, आमचं मत मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे आहे. आजच्या बैठकीत सरकार नेमकं काय म्हणते, ते आम्ही आधी समजून घेणार आहोत. त्यानंतर आमचा निर्णय राहील. यात अजिबात राजकारण केले जाणार नाही. यात सरकार काही तरी सकारात्मक प्रयत्न करत असतील तर त्याला आमचा पाठिंबा किंवा समर्थन राहीलच. असे मत थोरात यांनी व्यक्त केले.

14 दिवसांपासून उपोषण, चर्चा निष्फळ
जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वात मराठा आरक्षणासाठी गेल्या 14 दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरु आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत अनेकदा हे उपोषण सोडण्यासाठी प्रयत्न केले आहे. मात्र, राज्य सरकारचे सर्व प्रयत्न फेल ठरले आहेत. सरसकट आरक्षणाच्या आपल्या निर्णयावर मनोज जरांगे ठाम आहेत.

राज्य सरकारच्या वतीने सातत्याने मनोज जरांगे यांच्यासोबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, त्यांच्या मागण्याबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने जरांगे पाटील यांनी आपण उपोषण मागे घेणार नसल्याचे सांगितले आहे. यात आता मनोज जरांगे यांनी पाणी आणि औषधांही त्याग केला आहे. तसेच त्यांनी सलाईनही काढले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आज मुंबईत सह्याद्री बंगल्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला नुकतीच सुरूवात झाली आहे.

मनोज जरांगेंचे पाणी व उपचार घेणे बंद
अनेक चर्चेच्या फेऱ्या करुन देखील राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील आढी अद्याप सुटलेली नाही. या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला दिलेला चार दिवसांचा अवधी संपला आहे. त्यामुळे त्यांनी पाणी पिणे आणि उपचार घेणे बंद केले आहेत. राज्य शासनाने दोन अध्यादेश काढले. परंतु, ते मान्य नसल्याने परत पाठवले आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी बोलावली बैठक
मराठा आरक्षणाबाबत तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी सर्व राजकीय पक्षांचे प्रमुख आणि प्रतिनिधींची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावली आहे. ही बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी पुण्यात दिली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कोणताच तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे आक्रमक होताना पाहावयास मिळत आहेत. त्यांनी पाणी न घेणे आणि उपचारासाठी नकार दिल्याने त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम होऊ शकतो. जरांगे यांच्या या निर्णयामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.