सर्वकाही महापालिका आयुक्तच: महासभा आणि स्थायीचे वार्षिक अंदाजपत्रक स्वतःच सादर करतील अन् मंजुरीही तेच देतील!


नाशिक3 तासांपूर्वी

Advertisement
  • कॉपी लिंक

१५ मार्च २०२२ नंतर महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आल्यामुळे गतवर्षी महापाैरांची अंदाजपत्रक मंजुरीची हुकलेली संधी यंदाही मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले. फेब्रुवारीत महापालिका आयुक्त २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक प्रशासक या नात्याने स्वत:कडेच सादर करतील व त्यानंतर महापाैर व सभापती अस्तित्वात नसल्यामुळे प्रशासक म्हणून आयुक्त स्वत:च महासभा व स्थायी समितीत अंदाजपत्रक सादर करून मंजुरी देतील.

Advertisement

पालिकेत सबकुछ आयुक्त असेच चित्र असून मार्चपर्यंत जर स्थायी समिती वा महासभेने अंदाजपत्रक मंजुर केले तरी मग मे महिन्यात निवडणुका हाेऊन नियमित महापाैर व स्थायी समिती सभापती निवडले गेले तरी त्यांना अंदाजपत्रक मंजुरीची संधी मिळणार नाही.

महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच दिर्घकालीन प्रशासकीय राजवट आली आहे. १५ मार्च २०२२ राेजी सहाव्या पंचवार्षिक कार्यकारणीची मुदत संपल्यानंतर सातव्या पंचवार्षिकसाठी नगरसेवकांची नियुक्ती हाेणे अपेक्षित हाेते. मात्र ओबीसी आरक्षण, सदस्य संख्या वाढ व अन्य नानाविध कारणामुळे महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडल्या. त्यात राज्यात सत्तांतरण झाल्यानंतर प्रभाग रचनेच्यामुद्यावरून उच्च न्यायालयात प्रकरण गेले आहे. त्यावर सुनावणी हाेत नसल्यामुळे नगरसेवकांची अस्वस्थता वाढली आहे. दरम्यान, दरवर्षी २८ फेब्रुवारीपुर्वी आयुक्त स्थायी समितीवर अंदाजपत्रकाला मंजुरी घेतात.

Advertisement

यंदा महासभा व स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे दाेन्ही समित्यांचे अधिकार प्रशासक अर्थातच आयुक्तांकडे आले आहे. त्यामुळे विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाची निवडणुक झाल्यानंतर आयुक्त स्थायी समितीवर अंदाजपत्रक सादर करून स्वत:च प्रशासक या नात्याने मंजुरी देतील. त्यानंतर आठवडाभराने सभापती म्हणून स्वत:च महासभेच्या मान्यतेसाठी अंदाजपत्रक पाठवतील.

बीओटीद्वारे मिळकत विकसनासाठी पुन्हा चाचपणी

Advertisement

गेल्यावर्षी भाजपाने बीओटी तत्वावर पालिकेच्या माेक्याच्या मिळकती विकसनाचा प्रस्ताव मागील दरवाज्याने मंजुर केला हाेता. शहरातील काही वादग्रस्त विकसकांना इमारती विकसनाला देण्यामागे माेठे अर्थकारण असल्याचा आराेप झाल्यामुळे प्रस्ताव बारगळला हाेता. आता याच प्रस्तावाची पुन्हा चाचपणी केली जाणार असल्यामुळे नवीन वाद र्निमाण हाेण्याची भिती आहे. दरम्यान, माहिती व तंत्रज्ञानासंदर्भातील योजनांवर स्मार्ट सीटीतून येणारे शिलकीवर व्याज खर्च केले जाणार आहे .

Advertisement
बातम्या आणखी आहेत…



Source link

Advertisement