सरकारी कर्मचारी आंदोलन: सुटीच्या दिवशीही संपकर्त्यांचा अमरावती जि.प. समोर डेरा; सोमवारी थाली बजाओ आंदोलन

गेल्या पाच दिवसांपासून सुरु झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा संप उद्या, रविवारी सहाव्या दिवसात पोहोचतो आहे. दरम्यान आज, शनिवार या सुटीच्या दिवशीही कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेसमोर डेरा घालत संपातील योगदान कायम ठेवले. दुसरीकडे या आंदोलनाला अधिक तीव्र करण्यासाठी आगामी सोमवार, 20 मार्च रोजी ‘थाली बजाओ आंदोलन’ केले जाणार आहे.

संपकर्त्यांनी आज सकाळी साडे नऊ वाजेपासूनच आंदोलनाचे मुख्य केंद्र असलेल्या जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर गर्दी केली. नेहमीप्रमाणे घोषणाबाजी व निदर्शने केल्यानंतर त्यांनी आपसात बैठक घेत सोमवारी ‘थाली बजाओ’ आंदोलनाची घोषणा केली. आठवडाभराचा कालखंड लोटल्यानंतरही शासन ऐकत नसल्याने थाळीनाद करुन आपला आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावा, असे यावेळी ठरविण्यात आले. समन्वय समितीचे पुढारी डी. एस. पवार, राजेश सावरकर, पंकज गुल्हाने, संजय राठी आदी यावेळी उपस्थित होते.

संपामुळे नागरी सेवा मोठ्या प्रमाणात प्रभावीत झाल्या आहेत. महापालिका, जिल्हा परिषद, आरटीओ ऑफीस, जिल्हाकचेरी, एसडीओ-तहसील कार्यालये, दवाखाने, शाळा-महाविद्यालये, कृषी विभाग आदी ठिकाणी सामान्य नागरिकांची नेहमी वर्दळ असते. परंतु गेल्या पाच दिवसांपासून कार्यालये ओस आणि कर्मचारी रस्त्यांवर अशी स्थिती असल्याने सामान्य नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ‘एकच मिशन-जुनी पेन्शन’ या घोषणेसह सर्व कार्यालयांमधील कर्मचारी संपावर गेल्याने ही वेळ ओढवली आहे. संपामुळे शिक्षण आणि आरोग्य सेवा काही प्रमाणात प्रभावित झाली आहे.

आमदार खोडके आणणार स्थगन प्रस्ताव

कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागणीला पाठिंबा देत या विषयावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी अमरावतीच्या आमदार सुलभाताई खोडके ह्या सध्या मुंबईत सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात स्थगन प्रस्ताव आणणार आहे. त्यांच्यामते छत्तीसगढ, राजस्थान, पंजाबमधील सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. प्राप्त आकडेवारीनुसार 1 नोव्हेंबर 2022-23 सालात छत्तीसगडचा जीडीपी 4 लाख 34 हजार कोटी होता.

पंजाबचा 6 लाख 23 हजार कोटी, राजस्थानचा 13 लाख 34 हजार कोटी आणि महाराष्ट्राचा जीडीपी तब्बल 35 लाख 81 हजार कोटी आहे. म्हणजे छत्तीसगड, पंजाब आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यांचा जीडीपी जरी एकत्र केला तरी महाराष्ट्राहून जवळपास साडे 11 लाख कोटीने कमी आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास महाराष्ट्रावर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही.