नागपूर33 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण कमी होण्यासोबतच सर्वसामान्य जनतेला जलद न्याय मिळावा, यासाठी न्यायालयांत आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्राधान्याने मदत केली जाईल असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी केले. १६० कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या विस्तारीत इमारतीचे लोकार्पण रविवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या विस्तारीत इमारतीचे लोकार्पण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी फडणवीस बोलत होते.
यावेळी केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर, न्यायमूर्ती एस. ए. व्हेनेसेस वाल्मिकी, नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. एस. शिरपूरकर, राज्य माहिती आयोगाचे नागपूर खंडपीठाचे आयुक्त राहुल पांडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर आदी उपस्थित होते.
न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी आवश्यक सुविधा व सुसज्ज इमारतींची आवश्यकता असून यासाठी शासनाने ३०२ रुपये मंजूर केले आहेत. न्यायालयातील खटल्यांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी शासन स्तरावरूनही प्रयत्न केल्या जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले. विकास प्रक्रिया अधिक गतिशील करताना न्यायव्यवस्था ही पुरोगामी असावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये व्हावा, यासाठी नवीन इमारत बांधण्यात आली आहे. कोरोनामुळे बांधकामात विलंब झाला. त्यानंतरही सुसज्ज इमारत प्राधान्याने पूर्ण करण्यात आली आहे. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या इमारतीचे बांधकामही पुर्णत्वास येत असून या सर्व बाबींमुळे न्यायदान प्रक्रियेस गती येईल, असे त्यांनी सांगितले.
नितीन गडकरी म्हणाले, सरकार आणि प्रशासनात काम करीत असताना प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने होऊन संबंधिताला लवकर न्याय मिळण्याची गरज आहे. प्रशासकीय कामात वेळेला खूप महत्त्व आहे. मात्र, आपल्याकडे त्या दृष्टीने पाहिले जात नाही. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात कालांतराने मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. वेळेत प्रकरणाचा निपटारा न झाल्याने काही वेळा मोठ्या प्रमाणावर नुकसान भरपाई देखील द्यावी लागते. त्यामुळे निर्णय न घेण्यापेक्षा वेळेचे महत्त्व ओळखून त्यावेळी घेतलेला निर्णय चुकीचा जरी असला तरी तो त्यावेळी घेणे आवश्यक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन काम कमी वेळेत पूर्णत्वास नेता येऊ शकते.
कार्यक्रमाचे संचालन शलका जावळे यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष रोशन बागडे यांनी मानले.
