शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कामालाच लागा: उच्चशिक्षण संचालक शैलेश देवळाणकरांच्या सूचना, सुकाणू समितीने केला कृती आराखडा

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने सुकाणू समितीने सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्ट करा, प्रत्येक टास्क पूर्ण करा व २०२३- २४ या शैक्षणिक वर्षासाठी तयार रहा असे आवाहन उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर यांनी शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या सभेदरम्यान राज्यातील विद्यापीठांच्या प्र- कुलगुरू व अधिष्ठातांना मंगळवारी येथे केले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आयोजित सुकाणू समितीच्या कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी राज्यभरातील विद्यापीठांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी ऑनलाईन उपस्थिती लावत समितीचे अनेक मुद्दे ऐकून घेतले तसेच काही मार्गदर्शक सूचना केल्या. या कार्यशाळेत समितीचे अध्यक्ष डॉ.नितीन करमळकर यांच्यासह सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे, प्र- कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांच्यासह ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. संजय धांडे, विद्यापीठातील अधिष्ठाता उपस्थित होते.

या पूर्ण दिवस झालेल्या कार्यशाळेत सर्व विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी धोरणाच्या अनुषंगाने काय तयारी केली याबाबत सादरीकरण केले.

‘मूळ भारतीय शिक्षण हे सर्वसमावेशक होते आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपण पुन्हा त्या मूळ मार्गाकडे मार्गक्रमण करत आहोत. या धोरणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व स्वतः तयार करण्याची संधी मिळाली आहे,’ असे अविनाश धर्माधिकारी म्हणाले.

पुणे विद्यापीठाची तयारी पूर्ण

विद्यापीठांच्या सादरीकरणात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठानेही आपले सादरीकरण केले. यावेळी डॉ.सोनवणे यांनी सांगितले की शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ च्या अनुषंगाने आमची सर्व तयारी झाली आहे. अकॅडमिक क्रेडिट बँक साठी ४ लाख ३१ हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे, ८४ देशांसोबत शैक्षणिक कार्यक्रमातून जोडले गेलो आहोत, डिजी लॉकरवर नऊ लाख पदव्या अपलोड केल्या आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक विद्यापीठ का नाही? संजय धांडे

यावेळी बोलताना डॉ. संजय धांडे म्हणाले, ज्यावेळी देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी लोकसंख्या ४० कोटी होती आता ती १४० कोटींवर आली आहे. तरी आपली शिक्षण व्यवस्था तीच आहे. त्यामुळेच यावर भारही मोठ्या प्रमाणात आहे. खरे तर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक विद्यापीठ असायला हवे.

कार्यशाळेतील ठळक मुद्दे