मुंबईएका तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाची राज्यातील सर्वसामान्य जनतेस माहिती व्हावी यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार काेट्यवधी रुपयांचा चुराडा करणार आहे. केवळ महिनाभरात या उपक्रमाची वर्तमानपत्रे, दूरचित्रवाहिन्या, रेडिओ, समाजमाध्यमे यांच्या माध्यमातून जाहिरात करण्यासाठी ५२ कोटी ९० लाख रुपयांच्या खर्चास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने मान्यता दिली आहे.
नियोजन विभागाने सर्व शासकीय योजना लोकाभिमुख करून त्याची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी “जत्रा शासकीय योजनांची, सर्वसामान्यांच्या विकासाची’ हे अभियान राबवण्याचे निश्चित केले होते. नंतर नियोजन विभागाने या अभियानाचे नाव बदलून ते “शासन आपल्या दारी’ असे केले. यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सत्तेवर आल्यावर राज्यातील जनतेच्या हिताचे घेतलेले निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जाहिरातीच्या माध्यमातून १८ मे ते १८ जून या महिनाभराच्या कालावधीत प्रयत्न केले जाणार आहेत.
यासाठी ५२ कोटी ९० लाख ८० हजार २४० रुपये इतक्या खर्चास वित्तीय आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. १ लाख कोटी रुपयांची शासकीय कामे केलेल्या कंत्राटदारांची देयके थकली आहेत. नमो शेतकरी योजनेस निधीची चणचण असल्याने ती योजना लांबणीवर पडली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने गेल्या १० वर्षांतील विक्रमी पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या असून आपल्या सरकारची वित्तीय शिस्त बिघडल्याचे त्यायोगे दाखवून दिले आहे. योजनेच्या प्रचारार्थ एका महिन्यात तब्बल ५३ कोटी रुपये खर्चाला शिंदे-फडणवीस सरकारने मान्यता दिल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयालासुद्धा एका महिन्यात ५३ कोटी रुपये कसे जिरवायचे असा प्रश्न पडला आहे.
