अमरावती2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
शाळेतील विद्यार्थ्याला दररोजचा पोषण आहार देण्यात येतो, त्याला गणवेश मिळाला आहे, मोफत पाठ्यपुस्तकेही मिळालेली आहेत, सावित्राईबाई फुले शिष्यवृत्ती, सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती, उपस्थिती भत्ता अशा अनेक योजनांचे लाभ प्रत्यक्षात दिले जात असताना पुन्हा आधारकार्डच्या आधारे पडताळणी (व्हॅलीडेशन) करण्याचा मुद्दा शिक्षकांच्या जिव्हारी लागला असून त्यामुळे त्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. याविरोधात प्राथमिक शिक्षक समितीने शासनाविरुद्ध बंड पुकारले आहे.
समितीच्या मते केवळ आधार कार्डचे व्हॅलिडेशन न झाल्यामुळे संचमान्यतेसाठी सदर प्रवेशित विद्यार्थी एकूण पटसंख्येतून वगळणे अतार्किक आणि गैरवाजवी आहे. त्यामुळे भविष्यात शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची अनाकलनीय भीती निर्माण झाली असून हा शिक्षकांवर अन्याय आहे. याविरोधात शिक्षक मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. विद्यार्थ्यांना दिलेल्या लाभाची तपासणी-पडताळणी पर्यवेक्षकीय यंत्रणेमार्फत वेळोवेळी व शाळा भेटींच्याप्रसंगी केली जाते. असे असतानाही शासनाला शाळेत प्रविष्ट असणारे विद्यार्थी खोटे आहेत, असे वाटत असेल तर शाळा सुरु झाल्यानंतर पर्यवेक्षकीय यंत्रणेमार्फत आणि विशेष तपासणी म्हणून राजपत्रित अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष शाळा भेट करून विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी आणि वस्तुस्थितीची पडताळणी करावी, असा पर्यायही समितीने सूचविला आहे.
आधार कार्डची सक्ती करता येणार नाही आणि आधार कार्ड नसल्यास लाभाच्या योजनांपासून कुणालाही वंचित ठेवता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मग विद्यार्थी प्रत्यक्षात प्रविष्ट असताना आणि शाळेतील सर्व योजनांचा लाभ घेत असताना केवळ संचमान्यतेसाठी आधार कार्ड व्हॅलिडेशनची अनिवार्यता समर्थनीय नाही.
आधार कार्ड व्हॅलिडेशनच्या आधारे संचमान्यता अंतिम करून शिक्षक संख्या मान्य केल्यास अनेक शाळांतील शिक्षकांची पदे आवश्यक पदापेक्षा कमी होऊन इयत्तांना आवश्यक प्रमाणात शिक्षक मिळणार नाही. याचा विपरीत परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणार असून कार्यरत शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा विनाकारण बोझा वाढेल, असेही समितीने स्पष्ट केले आहे.
आयुक्त, संचालकांना पत्र
म.रा. प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे व सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी राज्य शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे व शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना पत्र लिहून ही वस्तुस्थिती कळविली आहे. शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी तसे कळविले असून राज्य शासन लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
काय म्हणते प्रशासन ?
शाळांची संचमान्यता अंतिम करण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड व्हॅलिडेशननुसारच पटसंख्या निश्चित करून २०२२-२३ ची संचमान्यता अंतिम करण्याचे शासनादेश आहेत. पटनोंदणीच्या बाबतीत खोटेपणा थांबविण्यासाठी पडताळणी आवश्यक आहे. याबाबत कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी या मोहिमेला सहकार्य करावे, असे शिक्षण अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
