छत्रपती संभाजीनगर26 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सध्या मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेशप्रक्रिया सुरू आहेत. शाळा नोंदणीदरम्यान ऑटोमोडमध्ये नोंदणी झालेल्या शाळांमधून 42 शाळा यंदा वगळण्यात आल्या आहेत. या शाळा विद्यार्थी पटसंख्ये अभावी बंद झाल्या आहेत. अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त होण्यापर्यंतच्या अनेक कारणांमुळे या शाळांना ‘आरटीई’ प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयात अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्याने आरटीई प्रक्रियेतून ज्यात गेल्या तीन वर्षात 448 शाळा वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची कटकट नको शिवाय शासनाकडून वेळेत परतावा मिळत नसल्याने आणि मनमानी शुल्क या विद्यार्थ्यांकडून वसूल करता येत नसल्याने देखील शाळांकडून अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला जात असल्याचे खुद्द शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनीच स्पष्ट केले आहे.
दुर्बल घटकातील प्रवेश
मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकातील पालकांच्या पाल्यास प्रवेश देण्यात येतो. फेब्रुवारी महिन्यात 2033-2024 या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशासाठीच प्रक्रिया शिक्षण विभागाच्या वतीने सुरु करण्यात आली आहे.
शाळांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर 1 मार्च पासून पालकांसाठीची नोंदणी सुरु करण्यात आली. ही प्रक्रिया सध्या सुरु असून 25 मार्च पर्यंत पालकांना नोंदणी करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षात करोनामुळे विद्यार्थी पटसंख्या घटली. आर्थिक संकटात असलेल्या शाळा बंद झाल्या. ज्यात छत्रपती संभाजीनगरमधील 42 शाळा बंद झाल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर 25 टक्के जागांवर 448 शाळा गेल्या तीन वर्षात अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त झाल्याने त्या देखील आरटीई प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्या आहेत.
शाळांची पडताळणी
या प्रक्रियेमध्ये अनेक शाळांनी आपली पटसंख्या व ‘आरटीई’अंतर्गत राखीव जागांची संख्या ऑनलाइन पद्धतीने नोंदविली होती. त्याचप्रमाणे ‘सरल’ पोर्टलवर असलेल्या जिल्ह्यातील शाळांची ऑटोमोडच्या माध्यमातून ‘आरटीई’ पोर्टलवर नोंदणी झाली होती. परंतु, या प्रक्रियेमध्ये नोंदणी झालेल्या शाळांची पडताळणी केली असता, अनेक शाळा ही प्रक्रिया राबविण्यास पात्र नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले होते.
या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रवेश प्रक्रियेसाठी आरटीई प्रमाणपत्र शाळांना आवश्यक आहे. तसेच शाळा ही नियमित तीन वर्ष सुरु असायला हवी, भौतिक सुविधा हव्यात. परंतु प्रत्यक्षात मात्र तीन वर्षात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील परतावा शासनाकडून मिळत नसल्याने अनेक शाळा या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास टाळत आहेत.
प्रमाणपत्रे तपासू
शिक्षणाधिकारी एम.के.देशमुख यांनी सांगितले की, ज्या शाळांमध्ये मॅनेजमेंटमध्ये 50 टक्के अल्पसंख्याक आहेत. त्या प्रस्ताव पाठवून दर्जा मिळवू शकता. तसा त्यांना कायदेशीर अधिकार देखील आहे. परंतु शिक्षण विभागाला वाटल्यास त्यांनी मिळवलेल्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी शिक्षण विभाग करु शकतो.
