वंचितांचे संघर्ष, निर्णयाधिकार आणि व्यक्ती-त्व (‘पर्सनॅलिटी’ नव्हे, ‘पर्सनहूड’ अशा अर्थाने!) यांचा संदर्भ आजच्या संदर्भात शोधतानादेखील केवळ एक व्यक्ती म्हणून एखाद्या व्यक्तीचे वा समूहाचे वंचितीकरण होत नसून, ती व्यक्ती विशिष्ट समूहाचा भाग आहे म्हणून ते होते, हे वास्तव आहे. वंचिततेचा सर्वस्पर्शी ऊहापोह करणारे चिंतनशील भाष्य…
न्या. धनंजय चंद्रचूड
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘वेटिंग फॉर अ व्हिसा’ या आत्मकथनातील तिसरा प्रसंग १९२९ सालचा- तत्कालीन अस्पृश्यांवरील अत्याचारांच्या चौकशीसाठी ते चाळीसगाव भागात गेले असतानाचा आहे. तेथील एका गावातील गावकऱ्यांनी त्यांच्यासाठी ज्या टांग्याची (घोडागाडीची) व्यवस्था केली होती, तो वाटेतच उलटला. का उलटला? तर त्या भागातील टांगेवाल्यांनी घोडे आणि गाडी दिली, पण ‘एक अस्पृश्य माणूस आत बसणार- आम्ही टांगा हाकणार नाही,’ असेही म्हटले. मग अस्पृश्यांपैकीच कुणीतरी अननुभवी माणूस प्रशिक्षण नसताना टांगा चालवू लागला आणि टांगा उलटला.
आजच्या संदर्भात ‘सामाजिक सीमान्तीकरणा’चा अर्थात वंचितीकरणाचा विचार करताना हा प्रसंग आठवतो. कारण वंचितांचे संघर्ष, निर्णयाधिकार आणि व्यक्ती-त्व (‘पर्सनॅलिटी’ नव्हे, ‘पर्सनहूड’ अशा अर्थाने!) यांचा संदर्भ आजच्या संदर्भात शोधतानादेखील केवळ एक व्यक्ती म्हणून वंचितीकरण होत नसून, ती व्यक्ती विशिष्ट समूहाचा भाग आहे म्हणून होते, याचे तो प्रसंग म्हणजे एक उदाहरण आहे. इथे ‘व्यक्ती’ म्हणजे कोण, हाही प्रश्न आहेच. तो आधी विस्ताराने पाहू.
अमेरिकेत १८५७ सालच्या ‘ड्रेड स्कॉट वि. सँडफर्ड’ या खटल्यात कृष्णवर्णीय लोक हे कायद्याच्या दृष्टीने ‘व्यक्ती’ नसल्याचा निकाल दिला गेला होता. त्याउलट, १८८६ सालच्या ‘सान्ताक्लारा काउंटी वि. सदर्न पॅसिफिक रेलरोड कं.’ या निकालाने ‘खासगी कंपन्या कायद्याच्या नजरेत व्यक्तीच ठरतात’ असे चटकन् ठरवले गेले होते. ‘कायद्याच्या दृष्टीने व्यक्ती’ कुणाला ठरवायचे, याविषयी नेहमीच खल होत असतो. नागरिकत्व कोणाचे मान्य करायचे, या प्रश्नाइतकाच हा ‘कायदेशीर व्यक्ती’ ठरवण्याचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. कारण भारतीय राज्यघटनेने हमी दिलेल्या मूलभूत हक्कांपैकीदेखील काही हक्क (उदा. अनुच्छेद १९ मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क) ‘भारताच्या नागरिकांना’, तर काही (अनुच्छेद १४ मधील ‘कायद्यापुढे समानता’सारखे) हक्क ‘सर्व व्यक्तींना’ दिलेले आहेत. त्यातच न जन्मलेले गर्भ, प्राणी, कृत्रिम प्रज्ञाधारक यंत्रमानव यांनाही व्यक्ती मानावे किंवा कसे, यांसारखे प्रश्न सध्या जगातील न्यायालयांपुढे उद्भवू शकतात. पण आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे- या भूतलावरच्या सर्व जिवंत माणसांना तरी ‘व्यक्ती’-त्व किंवा व्यक्ती म्हणून अभिप्रेत असलेली किमान प्रतिष्ठा, किमान अधिकार हे सारे मिळते का? एक वेळ नागरिकत्व कायद्याने ठरवता येईल; पण ‘व्यक्ती-त्व’ ही नैतिक संकल्पनाही असल्याने ती निव्वळ कायद्यानेच कशी काय ठरणार? समाजातील एखादा वर्ग, एखादा समूह हा ‘नागरिक’ असूही शकतो, पण त्यांना व्यक्ती म्हणून वागवले जात नसेल तर…?
दलित हे भारताचे नागरिक आहेत. समानतेच्या हक्काची तजवीज राज्यघटनेने केलीच आहे. तो हक्क ठोसपणे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शैक्षणिक संस्था व नोकऱ्या यांत आरक्षणाची तरतूद आहे आणि ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा- १९८९’ स्थापित झाल्याने दलित-आदिवासी म्हणून होणाऱ्या अत्याचारांपासून संरक्षणही मिळालेले आहे. ही सांविधानिक- कायदेशीर संरक्षणे असूनदेखील एखाद्या व्यक्तीला केवळ ती विशिष्ट समाजातील आहे म्हणून ‘व्यक्ती’चे अधिकार नाकारले जाणारच नाहीत कशावरून?
आज तरुण असलेले काही लेखक-कवी हे ‘व्यक्ती-त्व’ नाकारले गेल्याची अभिव्यक्ती करताहेत. तेलुगू कवयित्री अरुणा गोगुलमंडा यांचा-
‘तिच्या डोळ्यांच्या मूक खोबणींत वर्षानुवर्षांची,
शतकानुशतकांपासूनची भीतीच का दिसते?
ही पवित्र भूमी- हज्जारो देवींची;
तरीही ती मात्र दलित का असते?’
हा सवाल किंवा याशिका दत्ता यांची ‘कमिंग आउट अ‍ॅज अ दलित’मधील दलित असणे लपवावे लागण्याची वेदना- ही या अभिव्यक्तीची सद्य:रूपे. वास्तवाकडे लक्ष वेधणारा‘दलित उत्पीडन : चकवाड़ा से झज्जर तक’ हा प्रकाश लुईस यांचा लेख- राजस्थानातील चकवाड़ा गावातील तलावावर पाणी भरण्याचा हक्क दलितांनी मागितला आणि बऱ्याच संघर्षानंतर गावकऱ्यांनी दलितांना या तळ्यावर पाणी भरण्याची मुभा दिली; पण सर्वच सवर्णांनी हे तळे वापरणे बंद केले आणि ‘गावभरचा मैला वाहून नेणाऱ्या नाल्याचा मार्ग बदलून तो या तळ्याला जोडला’ हे सांगतो; तेव्हा एका समूहाची मानखंडना करून त्यातील व्यक्तींची निर्णयक्षमता, स्वविकासाची त्यांना असलेली समान मुभा हे सारे नाकारलेच जात असल्याचे दिसून येते.
मानखंडनेचे प्रकार होत राहतात तेव्हा व्यक्तीच्या स्वाभिमानाचे खच्चीकरण केले जाते, मग व्यक्ती स्वत:लाच कमी लेखू लागते. आणि लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे अशी मानखंडना करणारे बलवत्तर किंवा वरचढ समाजगटांतील असतात. मानखंडना प्रत्येक वेळी थेटच असते असेही नाही. तिचे मार्ग अप्रत्यक्ष असू शकतात, किंवा त्या मानखंडनेचे संस्थात्मीकरण होऊन वारंवार मानखंडना सहन करावी लागते. अशा मानखंडनेमुळे जे परात्मीकरण होते, ते व्ही. गीता यांनी (ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसच्या ‘ह्यूमिलिएशन : क्लेम्स अ‍ॅण्ड कॉन्टेक्स्ट’ या गोपाळ गुरू संपादित पुस्तकातील निबंधात) मांडले आहे- ‘व्यवसाय बदलला तरीही स्वत:चा जीव एका अस्पृश्य (तसे ठरवले गेलेल्या) शरीरात आहे, हे लक्षात आलेल्यांचा जीव रमत नाही… दलितांना कायमस्वरूपी तुटलेपणाशी झगडावेच लागते.’ हे असे झगडावे लागेल, हे दलिताने नसते ठरवलेले. अमेरिकेत १८९६ मध्ये ‘कृष्णवर्णीयांना सार्वजनिक वाहतुकीत निराळी व्यवस्था असणे हा अन्यायच ठरतो’ असे म्हणणे वकिलांनी मांडले तेव्हा न्यायालयाने ‘ही (कृष्ण)वर्णीयांनी स्वीकारलेली संकल्पना आहे’ अशा शब्दांत ते फेटाळल्याने न्यायालयीन निवाड्यानुसार गोरे व काळ्यांसाठी निरनिराळ्या बसगाड्या सुरू झाल्या, तेव्हासुद्धा ‘आमची निराळी व्यवस्था करा’ असे कृष्णवर्णीयांनी म्हटले होते का? या संस्थात्मक व्यवस्थेमागे निर्णयाधिकार कुणाचा दिसून आला? दलित लेखिका बामा यांनी, ‘आमचीच वस्ती स्मशानाजवळ कशी काय असते?’ असा सवाल ‘करुक्कु’ या पुस्तकामध्ये उपस्थित केला आहे, त्याची आठवण इथे होणे हा संस्थात्मीकरणाचा भारतीय संदर्भ.
भारतीय राज्यघटनेत भौतिक साधनसंपत्तीच्या फेरवाटपाचे ध्येयही अनुस्यूत आहे आणि ते ठोस समानतेच्या तत्त्वास पूरक आहे. परंतु अशा फेरवाटपाचा (उदाहरणार्थ- आरक्षणाचा!) लाभ मिळाला म्हणून मानखंडना थांबते का? सूरज येंगडे ‘कास्ट मॅटर्स’ या पुस्तकात म्हणतात त्याप्रमाणे- ‘‘कुणा एका दलिताने यश मिळवले की, ‘बघा, हे लोकसुद्धा पुढे जातात…’ असं म्हणत सर्वच्या सर्व दलितांना यशाची जणू हमीच मिळाली असल्याचे भासवले जाते. दलितांची भूक ही आर्थिक वा राजकीय मुक्तीची नसून, त्यांना ‘अस्मिता, सार्थकता आणि स्वाभिमान’ हवे आहेत…’’
चकवाड़ाच्या दलितांना तळे मिळाले; पण मान मिळाला का?
तात्त्विक समानता (स्वत्व जपण्याची समान संधी) आणि ठोस समानता (उन्नतीची समान संधी) हे दोन्ही हवेच; पण परस्परांचा मान राखला जाणार नसेल तर मुक्तीची दिशा धूसरच राहील. कॅनेडियन समाजचिंतक आणि तत्त्ववेत्ते चाल्र्स टेलर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘‘पर्याप्त मान राखणे/ राखला जाणे हा केवळ सभ्य समाजातील सौजन्याचा भाग नसून, ती प्राणभूत मानवी गरजसुद्धा आहे.’’ यातही एखाद्या व्यक्तीला केवळ कुठल्या तरी क्षेत्रात प्रतिष्ठा मिळवली आहे म्हणून मान मिळणे निराळे. पण समाजात उलटे चित्रही दिसते आणि दलित, महिला, समलिंगी, विकलांग यांची मानखंडना होत राहते. राज्यघटना अमलात येऊन ७२ वर्षे लोटली खरी, पण महिलांना वारसाहक्क २००५ मध्ये आणि समलिंगींना त्यांचे हक्क २०१८ मध्ये मिळाले. हे लक्षात घेतल्यास संस्थात्मक व्यवस्था आणि समाज या दोन्हीकडून अन्याय वा मानखंडना होत राहते ती कशी, हे उमगेल.
संस्थात्मक चौकट बदलली गेली तरी तिच्या खालच्या आस्थापनांचे व्यवहार बदलतातच असे नाही. ब्रिटिशांनी १८७१ मध्ये ‘गुन्हेगार जमाती कायदा’ केला, त्याने काही जमातींवर ‘गुन्हेगार’ असा शिक्का बसला. तो राज्यघटना अमलात आल्यावर १९४९ पासून पुसला गेला. पण ‘अंकुश मारुती वि. महाराष्ट्र राज्य’ या खटल्याच्या निकालपत्रात (२००९) सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, पूर्वाश्रमीच्या कथित गुन्हेगारी जमातींतील तळागाळाच्या वर्गाचा छळ फौजदारी कायद्याच्या बळावर तपास यंत्रणांकडून केला जातो.
असे वास्तव समोर आले की प्रश्न पडतो, आपले संविधान स्वत:प्रत प्रदत्त करणारे ‘आम्ही भारताचे लोक’ नक्की सर्वच जण होतो ना? ते ‘लोक’ म्हणजे या जमाती, समलिंगी, महिला, दलित, विकलांग यांना वगळून बाकीचे- असे तर नव्हते ना? आपल्या संविधानाने प्रथमपासूनच ‘सार्वत्रिक मताधिकार’ आणि ‘एक व्यक्ती- एक मत’ ही समतावादी तत्त्वे अंगीकारली, हे खरेच; परंतु संविधानसभेतील त्याविषयी झालेल्या चर्चांमध्ये अनेकांनी या प्रस्तावांस विरोध केला होता. आणि तरीही अनुच्छेद १४, १७ तसेच ३२६ अस्तित्वात आले, हेदेखील वास्तव आहे.
अस्मितेचा प्रश्न
ज्यांना ‘व्यक्ती-त्व’देखील नाकारले गेले आहे, त्यांना अस्मिता असावी काय, हा पुढला मुद्दा. मानवांच्या सर्व समूहांना आपापले स्वत्व, वैशिष्ट्ये व अस्मितांची जपणूक करता यावी यासाठी व्यक्ती हा एखाद्या वा एकाधिक गटाचा भाग असणे हे तत्त्व म्हणून तरी मान्य आहे काय? ‘वैश्विक मानवी हक्कांची सनद’ (अनुच्छेद २) ‘भाषिक गट… धार्मिक गट’ आदी उल्लेख करते. ‘आंतरराष्ट्रीय नागरी व राजकीय हक्क समझोता’ (अनुच्छेद २६) स्पष्टपणे, ‘व्यक्ती अमुक समूहाची म्हणून भेदभाव करू नये’ असे सांगतो. आणि संयुक्त राष्ट्रांमार्फत सर्व देशांमध्ये झालेल्या याच समझोत्याचा अनुच्छेद २७ तर अल्पसंख्य समूहांच्या सांस्कृतिक हक्करक्षणाचे सकारात्मक बंधन राज्य यंत्रणांवर घालतो. ‘समूहाचे हक्क’ असा स्पष्ट उल्लेखच या समझोत्याच्या पहिल्या अनुच्छेदात आहे. या तरतुदी एकीकडे अन्यायापासून रक्षण करणाऱ्या (म्हणून विधि परिभाषेत नकारात्मक) आहेत, तर दुसरीकडे उत्कर्षाची मुभा देणाऱ्या- म्हणून ‘सकारात्मक’! ही दुहेरी रचना भारतीय राज्यघटनेतही दिसेल. अनुच्छेद १५ (१) व (२); १६ (१) व (२) हे व्यक्ती समूहाचा भाग असू शकते आणि तेवढ्यावरून तिच्याबाबत भेदभाव करता येणार नाही अशी तजवीज करतात. अनुच्छेद १७ अस्पृश्यतेला अटकाव करतो, तर १५ (३) ते (६) व १६ (३) ते (६) राज्य यंत्रणेला या समूहांच्या- विशेषत: ऐतिहासिकदृष्ट्या अन्यायग्रस्त समूहांच्या- उन्नतीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे बळ देतात.
सांगण्याचा मुद्दा हा की, दलित अथवा अन्यायग्रस्त समूहांमधील घटकांबाबत समूहाची अस्मिता उभी राहणे हे ‘व्यक्ती’ म्हणून उभे राहण्यासाठी बळ देणारे असू शकते. त्याला ‘अस्मितेचे राजकारण’ न म्हणता ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे. कायदा या समूहांचे हितरक्षण करण्याच्या बाजूने आहे; पण खऱ्या अर्थाने हितरक्षण होण्यासाठी सांस्कृतिक आणि सामाजिक ‘मान्यता’देखील महत्त्वाची असते. मात्र, केवळ अमुक एका समूहाची घटक म्हणून व्यक्तीचे अस्तित्वच नाकारण्याचे प्रकार अनेकदा घडतात. यातूनही परात्मतेची भावना बळावू शकते. आफ्रिकन-अमेरिकन लेखक राल्फ एलिसन यांनी ‘इन्व्हिजिबल मॅन’ या कथेत कितीही यश मिळाले तरीही ‘काळा माणूस’ म्हणूनच कसे पाहिले जाते, हा अनुभव मांडला आहे. या अशा सामूहिक शिक्के मारण्याचा व व्यक्तींच्या उपलब्धी नाकारण्याचा फटका महिलांच्याही बाबतीत बसत होता. सर्वोच्च न्यायालयापुढील ‘संरक्षण सचिव वि. बबिता पुनिया’ आणि ‘लेफ्टनंट कर्नल नितिशा वि. केंद्र सरकार’ या प्रकरणांमध्ये महिलांना सेनादलांत कायमचे स्थान नाकारण्यामागे ‘त्या महिला आहेत’ एवढेच कारण असल्याचे उघड झाले. किंवा ‘नवतेजसिंग जोहर वि. केंद्र सरकार’मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच असे नमूद केले की, ‘कलम ३७७’ जोवर आहे तोवर समलिंगी वा लिंगभावी आचरणात भिन्नता असलेल्या व्यक्तींवर केवळ त्यांच्या लैंगिक आचरणावरच आधारित शिक्का बसलेला राहतो आहे.
डॉ. आंबेडकरांचा वर वर्णिलेला चाळीसगावनजीकचा प्रसंग पाहा. त्यातही त्यांच्यावर ‘अस्पृश्य समाजातले’ हा शिक्काच- ते बॅरिस्टर असूनही, समितीचे सदस्य या नात्याने आलेले असूनही- मारला गेला होता.
‘गुणवत्ते’ची दडपशाही
मायकल जे. सँडेल यांच्या ‘टाय्रॅनी ऑफ मेरिट’ या पुस्तकाचा उल्लेख येथे करायला हवा. ज्यांना पिढ्यानुपिढ्यांच्या संचितातून भरपूर घेण्याजोगे आहे अशा काहींना आपले स्वत:चे यश हे जणू केवळ ‘गुणवत्ते’मुळेच मिळाल्यासारखे वाटते, यातील विरोधाभास या पुस्तकाने दाखवून दिले आहेत. आपल्याकडे सवर्णांना वा कथित उच्च जातींना जे लाभ मिळत आलेले असतात, त्यांवर आपले यश उभे आहे हे लक्षातच येत नाही आणि दलितांना जे काही यश मिळाले ते ‘आरक्षणामुळे’ असे म्हणण्यात हाच कथित गुणवानांचा वर्ग पुढे असतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बी. के. पवित्रा वि. केंद्र सरकार’ या प्रकरणाचा निकाल (२०१९) देताना गुणवत्तेची ही अशी संकुचित व्याख्या फेटाळून लावली होती. जातीमुळे मिळत राहिलेले लाभ आणि इतिहासात झालेले शोषण हे आजच्या यशापयशावर परिणाम करणारे घटक ठरू शकतात याची जाणीव या निकालाने दिली आहे… ती समाजाला होईल काय, याची वाट पाहावी लागेल. आणखी एक निकाल ‘विकाश कुमार वि. संघ लोकसेवा आयोग’ प्रकरणाचा. याचिकादाराचे अपंगत्व नियमांत बसण्याइतके पुरेसे नाही, म्हणून त्याला लेखनिक नाकारणे हे यंत्रणेचा कोतेपणा उघड करणारे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
हा कोतेपणा विविध प्रकारचा असू शकतो. उदाहरणार्थ, दलित स्त्रियांवरला अन्याय हा स्त्री म्हणून तसेच दलित म्हणूनही होतो, हे समजून घेतले जातेच असे नाही.
‘क्रिटिकल रेस थिअरी’ ही समूह किंवा वर्ण/वंश नाकारत नाही. ‘भेद नष्ट करणे’ हा उपाय नव्हे; कारण समानीकरण झाले तर तेही पुन्हा तथाकथित ‘उच्च’ लोकांच्या सोयीचे- जणू त्यांच्यासाठी झालेले असेच असेल, असा या सिद्धान्तनाचा सूर आहे.
पुढे काय?
प्रश्नाचे हे आकलन झाल्यानंतर काय केले पाहिजे? ‘व्यक्ती’-त्व नाकारले जाणे कसे थांबवणार?
पहिला मार्ग म्हणजे कायद्याचा प्रभावी वापर. राज्यघटनेने हमी दिलेले सारेच हक्क आज साऱ्यांना मिळालेले आहेत असे नव्हे हे खरे; पण म्हणून राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांच्या हमीवर खापर फोडणे निरर्थक ठरेल. हक्क केवळ ‘दिले गेले’ असे होत नाही, ते जोपासावे, आतून उमलावे लागतात, अशी मांडणी ‘क्रिटिकल रेस थिअरी’ मांडणाऱ्या एक विद्वान पॅट्रिशिया विल्यम्स यांनी केली आहे. येथे अनुराग भास्कर लिखित ‘आंबेडकर्स कॉन्स्टिट्यूशन : अ रॅडिकल फिनॉमिनन इन अ‍ॅण्टी-कास्ट डिस्कोर्स?’ या पुस्तकाचा उल्लेख करायला हवा. राज्यघटना हे दलितमुक्तीचे ‘अवजार’ असल्याची मांडणी त्यात प्रभावीपणे आली आहेच; पण हे प्रतिपादन पुढे नेऊन असेही म्हणावे लागेल की, हक्क जर अपूर्ण आहेत आणि ते राज्यघटनेच्या आधारे मिळवावे लागणार आहेत, तर या हक्कांना नाकारणारे नवनवे प्रकार कोणते घडताहेत याचाही शोध घ्यावाच लागेल.
दुसरा मार्ग म्हणजे वंचित समूहांना संरक्षित करणाऱ्या हक्कांमध्ये गुणात्मक वाढ करणे. व्यवस्थाशरण व्यक्ती ही ‘व्यक्ती’-त्व नाकारले गेल्यासारखीच असते. स्वत्व साजरे करण्याचे बळ तिला मिळायला हवे आणि त्यासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करायला हवे. कारण स्वत्वाची जोपासना ही ‘स्वत:मधूनच’ होणार असते. अ‍ॅक्सेल होनेथ यांनी ‘स्ट्रगल फॉर रेकग्निशन : द मॉरल ग्रामर ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स’ या पुस्तकात असे विवेचन करताना दुसऱ्यांनी/ इतरांनी प्रेम आणि विश्वास मात्र देत राहायला हवे, अशी अपेक्षा नोंदवली आहे.
अखेर आपण साऱ्यांनीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधानसभेतील अखेरचे भाषण लक्षात ठेवले पाहिजे. त्या भाषणाने भारताच्या लोकांना त्यांच्या जबाबदारीचे भान देतानाच या राज्यघटनेमागच्या आदर्शांचे रक्षण हे आपले कर्तव्य आहे आणि पिढ्यान् पिढ्यांच्यामुळे घट्ट झालेल्या अन्यायांचा मुकाबला करण्यासाठी सोपी उत्तरे नाहीत याची जाणीवही दिलेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी सांवैधानिक मूल्ये जोपासली, ती मने बदलणारी आणि सामाजिक बदल घडवू शकणारी मूल्ये आहेत!
अनुवाद : अभिजीत ताम्हणे
( दिल्लीतील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ दलित स्टडीज’ आणि रोझा लग्झेम्बर्ग फाउंडेशनतर्फे
६ डिसेंबर रोजी आयोजिलेल्या ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती व्याख्याना’चा हा संपादित- अनुवादित अंश… )
The post वंचितीकरणाचे सद्य:वास्तव appeared first on Loksatta.
