महेश पटारे | नगर14 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
बालकामगार प्रतिबंधक अधिनियम अस्तित्वात असूनही अनेक आस्थापना व लघुउद्योगांमध्ये बालमजूर राबताना दिसत आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात बालमजुरांची अधिकृत आकडेवारी शासनदरबारी उपलब्ध नसली तरी बहुसंख्येने शाळाबाह्य मुले मोलमजुरी करताना दिसून येतात. प्रशासनाचे मात्र याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अशा बालकांचे पुनर्वसन करून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी, हॉटेल्स, व्यापारी प्रतिष्ठाने, वर्कशॉप, गॅरेज, शेतकाम, विटभट्टी, भाजीपाला विक्री, किराणा दुकाने, जनरल स्टोअर्स, कपड्यांची दुकाने, तसेच लघुउद्योगातही कमी मजुरी देऊन बालकामगारांना कामावर घेतले जाते. तेथे कामाला असल्याची अधिकृत नोंदही नसते. त्यामुळे बालकांकडून मजुरी होत असल्याचे अधिकृतपणे दिसून येत नाही. कोरोना संसर्गजन्य महामारीच्या दोन्ही लाटांमध्ये बहुतांश घरातील कर्त्या व्यक्ती गमावले. अशा कुटुंबातील बालकांच्या नशीबी परिस्थितीशी दोन हात करण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे अनेक बालके शाळेसोबत कुठे ना कुठे काम करताना दिसत आहेत. अशा बालकांना स्वयंसेवी संस्थेमध्ये राहून शिक्षण घेता येईल, त्यासाठी चाईल्डलाईन स्वयंसेवी संस्था, महिला बालकल्याण विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केलेले आहे.
कायदा काय सांगतो ?
बालकामगार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार १४ वर्षाखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध आहे. शारीरिक व मानसिक आरोग्यास हानिकारक १६ व्यवसाय व धोकादायक ६५ प्रक्रियांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई आहे. ज्या आस्थापनांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास परवानगी आहे, तेथे हा अधिनियम नियंत्रण ठेवतो.
अशी आहे शिक्षेची तरतूद
ज्या आस्थापनांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास परवानगी दिलेली आहे, तेथे बालकामगार प्रतिबंधक अधिनियम नियंत्रण ठेवतो. या अधिनियमाचे उल्लंघन व नियमभंग करणाऱ्यांना ३ महिन्यांपासून ते १ वर्षापर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. तसेच १० ते २० हजार रुपयांचा आर्थिक दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.
बालमजुरांची सुटका
चाइल्डलाइन व पोलिसांनी डिसेंबर महिन्यात ऑपरेशन मुस्कान या मोहिमेअंतर्गत शिर्डी शहरात पाच दिवस मोहिम राबवून २० हून अधिक बालकांची बालमजुरीतून सुटका करण्यात आली होती.
पुनर्वसन करून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज
मोहीम महिनाभरच दरवर्षी राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यात ऑपरेशन मुस्कान राबवले जाते. यामध्ये पोलिसांचा मानवी तस्करीविरोधी विभाग, सहायक कामगार कार्यालय, महसूल विभाग व स्वयंसेवी संस्था पाहणी करून बालमजुरांची सुटका करतात. पण, ही मोहिम काही दिवसच राबवली जाते. नंतर वर्षभर बंद होते.
चाइल्डलाइन स्वयंसेवी संस्था अहोरात्र दक्ष
स्नेहालय संस्थेअंतर्गत चाइल्डलाइन ही एकमेव स्वयंसेवी संस्था वर्षभर अहोरात्र बालकांच्या हक्कांसाठी व सुरक्षिततेसाठी दक्ष असते. १०९८ या टोलफ्री क्रमांकावर माहिती मिळताच या संस्थेचे सदस्य तत्परतेने मदतीला हजर होतात. बाल कल्याण समितीच्या आदेशानुसार स्वयंसेवी संस्थेकडे निराधार बालकांचे पालकत्व सोपवले जाते. महेश सूर्यवंशी, केंद्र समन्वयक, चाइल्डलाइन.
