राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन: कृती समिती आंदोलनाला बावनकुळे – पटोले यांचा पाठिंबा

सरसकट सर्व मराठा समाजातील लोकांना ओबीसी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही आणि मराठा समाजाचे सरसकट ओबीसीकरण केले जाणार नाही याचे आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आंदोलन सुरूच राहिल अशी घोषणा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेते बबनराव तायवाडे यांनी येथे 14 रोजी केली आहे. हे साखळी उपोषण खंड न पडता सुरू आहे. शनिवारी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह आमदार अभिजित वंजारी, माजी आमदार रमेश बंग, कांग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी संविधान चौकातील उपोषण मंडपाला भेट देत पाठिंबा जाहीर केला. यावेळी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन आपण आंदोलकांसोबत असल्याचे सांगितले.

शनिवारी उपोषणाला सर्वश्री सलील देशमुख, मधुकरराव शेंडे, चंद्रकांत तिजारे, भास्कर पांडे, सुधाकर तायवाडे, कल्पना मानकर, गणेश गडेकर, परमेश्वर राऊत, गणेश नाखले, अॅड. प्रवीण डेहनकर, नाना झोडे, चंदु वाकोडकर, डॉ. अनिल ठाकरे, सुरेशं कोंगे, ईश्वर ढोले, राजुसिंग चव्हाण, शेख अयाज आदींनी सुरूवात केली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीने या मागणीचा विरोध करीत संविधान चौकात साखळी उपोषण सुरू केले आहे. आतापर्यत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आमदार समीर मेघे, माजी आमदार आशिष देशमुख यांच्यासह सर्वपक्षीय कुणबी लोकप्रतिनिधींनी आंदाेलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा जाहीर केला आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता व ओबीसी समाजाच्या आरक्षणातून आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी वक्त्यांनी केली. सरकारनी त्वरित उपरोक्त मागण्या पूर्ण न केल्याने 18 सप्टेबर राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

आज माळी महासंघाचे ठिय्या आंदोलन

मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणाच्या विरोधात माळी महासंघाचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी उद्या 17 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता ठीय्या आंदोलन करणार आहे. माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अधक्ष अविनाश ठाकरे यांनी ही माहिती दिली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरीता कुणाचाही विरोध नसून त्यांनी सरसकट कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्राची मागणी करून ओबीसीत वाटा मागू नये असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

52 टक्के ओबीसीला पहिले 27 टक्के आरक्षण होते. त्यात व्हिजेएनटी, एसबीसी आणि ईतर असे विभाजन होऊन आता फक्त 19 टक्के आरक्षण ऊरले आहे. महाराष्ट्रात 11 टक्के माळी समाज असून ओबीसींमधील सर्वात मोठा घटक आहे. मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाण पत्र दिल्यास ओबीसी समाजाचे नुकसान होईल.