मुंबई8 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारचे अधिकार हिसकावले. केंद्राने एक अध्यादेशही याबाबत काढला. त्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे आम्हाला पाठिंबा मागण्यासाठी आले होते. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांवरील नियंत्रणाचे अधिकार आपल्याकडे ठेवण्याबाबत केंद्र सरकार विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडणार आहे. ते आम्ही पास होऊ देणार नाही, असे म्हणत त्यांना आमचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज स्पष्ट केले.
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगबाबत केंद्र सरकारने अध्यादेश आणला आहे. त्याविरोधात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विरोधकांची मोट बांधायला सुरुवात केली आहे. आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष तथा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोन दिवसांपासून मुंबई दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांच्यासह पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हेही आहेत. केजरीवाल यांनी काल उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली, तर आज शरद पवारांना पाठिशी उभे राहण्यासाठी साकडे घातले. उभय नेत्यांत झालेल्या बैठकीनंतर वाय. बी. चव्हाण सभागृहात संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी शरद पवार बोलत होते.
दिल्लीचीच नव्हे देशाची समस्या
शरद पवार म्हणाले, सध्या लोकशाहीवर आघात होत आहेत. ही समस्या दिल्लीची नसून पूर्ण देशाची आहे. दिल्लीत केंद्रसरकारकडून त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. यावर समर्थन मागण्यासाठी ते महाराष्ट्रात आले आहेत.
केजरीवाल यांना पाठिंबा
शरद पवार म्हणाले, राष्ट्रवादी काॅंग्रेसने केजरीवाल यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. सर्वजण एकजुटीने मिळून भाजप आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांचा विरोध करू. राज्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांवर केंद्र सरकारचे कंट्रोल असणारे विधेयक केंद्र सरकार संसद आणि राज्यसभेत ठेवणार आहे, त्याला आपण सर्वांनी विरोध करायला हवा.
विधेयक पास होऊ देणार नाही
शरद पवार म्हणाले, दिल्ली सरकारच्या अधिकारांवर केंद्र सरकार गदा आणत असून त्यासाठी भाजप सरकार विधेयकही आणणार आहे, पण आम्ही ते विधेयक राज्यसभेत पास होऊ देणार नाही. देशातील लोकशाही वाचवण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारविरोधात आम्ही लढा उभारणार आहोत. सर्वांनी यासाठी एकत्र यावे हाच विचार आम्हीही करत आहोत.
