राज्याला दिशाभूल करणारा अर्थसंकल्प: पृथ्वीराज चव्हाणांची राज्य सरकारवर टीका; म्हणाले – अर्थसंकल्पातून रोजगार निर्मिती नाही

शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज विधानसभेत अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पातून रोजगार निर्मिती नाही. शेतीसाठी ठोस तरतूद नाही, आरोग्य, शिक्षणाकडेही अपेक्षित फोकस नाही त्यामुळे अत्यंत निराशाजनक व दिशाभूल करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे मत माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर व्यक्त केले.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यापुढे बोलताना म्हणाले की, काल सादर केलेला आर्थिक पाहणी अहवाल एक चिंताजनक स्थिती प्रस्तुत करतो. महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर हा पहिल्यांदाच देशाच्या आर्थिक विकासदराच्या खाली गेलेला आहे. आतापर्यंतची परंपरा आहे कि, आपला राज्याचा आर्थिक विकासदर हा देशाच्या आर्थिक विकसदरापेक्षा 4 ते 5 टक्के तरी अधिक असतो. जर आपण महाराष्ट्राला देशाचे आर्थिक इंजिन मानतो तर आज महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न पाचव्या क्रमांकावर गेलेले आहे, हि चिंताजनक बाब आहे. तेलंगणा, कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू ही राज्ये आपल्या पुढे गेलेली आहेत. ती परिस्थिती बदलण्याकरिता काहीही उपाययोजना नाहीत.

आज शेतकऱ्यांना सरकारकडून दोनच महत्वाच्या अपेक्षा असतात एक म्हणजे पिकवलेल्या धान्याला किफायतशीर मोबदला व हमीभावाचा शाश्वती आणि दुसरा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सरकारकडून योग्य ती भरपाई. पण या दोन्हीबाबतीत सरकारचे जैसे थे धोरण आहे. राज्यातला शेतकरी सरकारकडे आसा लावून बसला आहे. कारण दोन दिवसापूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत कोणतेही घोषणा आज सरकाकडून झालेली नाही. सरकारच्या या वेळकाढू धोरणामुळे शेतकरी हवालदिल होत आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी नुसार शेतकऱ्याला खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन केंद्राने दिले होते. परंतु त्याबद्दल राज्य सरकारकडून कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या दिसून येत नाही.

कालच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार कृषी व उद्योग आर्थिक विकासदर हा मंदावलेला दिसतो. राज्य सरकार फक्त सामंजस्य कराराची यादी जाहीर करते पण त्या कंपन्या राज्यात आल्या कि नाही याबाबत कोणतेही भाष्य केले जात नाही. अनेक मोठे उद्योग शेजारच्या राज्यात हायजॅक केले आहेत. त्याचबरोबर केंद्राच्या PLI योजनेअंतर्गत किती हायटेक नवीन उद्योग आपल्या राज्यात आले?

केंद्र सरकारच्या एका अहवालानुसार गेल्या 45 वर्षात सर्वात मोठी बेरोजगारी आपल्या देशात आहे म्हणजे ती परिस्थिती आपल्या राज्यात सुद्धा आहे. याबाबत राज्य सरकारने कोणतेही धोरण स्पष्ट केलेले नाही. आज राज्य सरकारमध्ये 2 लाख ३० हजार पदे रिक्त आहेत पण सरकारने आज पुन्हा 75 हजार पद भरतीची घोषणा केलेली आहे. त्या कधी पूर्ण करणार आहेत याचे ठोस नियोजन दिसत नाही.