अमरावती2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
चालू आर्थिक वर्षाचा शेवट अर्थात मार्च महिना जवळ येत असल्याने राज्यपालांची पूर्वपरवानगी घेत जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज, बुधवारी जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक घेतली. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु असल्याने असे करावे लागले असले तरी इतिहासात पहिल्यांदाच स्थानिक यंत्रणांनी अशी बैठक अनुभवली. या बैठकीला पालकमंत्री फडणवीस आभासी पद्धतीने उपस्थित होते.
दरम्यान डीपीसीच्या आजच्या बैठकीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मागण्या नोंदविल्या. परंतु आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करीत पालकमंत्र्यांनी कोणतीही घोषणा केली नाही. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या असून कदाचित त्यावेळी याबाबतची तरतूद दिसून येईल, असे सर्वांचे तर्क आहेत. चालू आर्थिक वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील पूर्ण रक्कम खर्च व्हावी आणि २०२३-२४ या नव्या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार केले जावे, अशा दोन मुद्द्यांवर सदर बैठकीत खल करण्यात आला. बैठकीला डीपीसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या जिल्हाभरातील सर्व यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यापैकी अनेकांनी आपापल्या मागण्या यावेळी नोंदवल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनातून स्थानिक पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांशी संवाद साधला. बैठकीला खासदार नवनीत राणा, आमदार सुलभा खोडके, आमदार प्रताप अडसड, डीपीसीच्या सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, जिल्हा परिषदेचे सीईओ अविश्यांत पंडा, मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अविनाश बारगळ आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी खासदार नवनीत राणा यांनी जिल्हाभरातील वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी तर आमदार सुलभा खोडके यांनी शहरातील विकास कामांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी नोंदविली. जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी संचालन केले.
————————
