मोठी बातमी: सहकार आयुक्तांचे निर्देश, सहकार मंत्र्याचे अपिलातील आदेश खंडपीठाकडून वादी संस्थांच्या हद्दीपर्यंत रद्द

राज्यातील कार्यरत असलेल्या व नव्याने स्थापन होणाऱ्या धान्य अधिकोष सहकारी संस्थांच्या उपविधीत दुरुस्ती करून ‘साधन संपत्ती संस्था’ असे वर्गीकरण रद्द करून ‘सर्वसाधारण संस्था’ असे वर्गीकरण करण्याबाबतचे सहकार आयुक्ताचे निर्देश तसेच सहकार मंत्र्याचे अपिलातील आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. अरुण आर. पेडणेकर यांनी वादी संस्थांच्या हद्दीपर्यंत रद्द केले.

राज्यातील धान्य अधिकोष सहकारी संस्थांच्या पोटनियमात विविध कृषी पुरक उद्देश असून प्रामुख्याने शेतक-यांनी पिकवलेले धान्य साठविण्याकरीता स्वमालकीचे अथवा भाड्याने गोदाम घेऊन धान्य साठवण करणे असे उद्देश आहेत. उपविधीत नमुद उद्देशाप्रमाणे सदर संस्थांचे वर्गीकरण ‘साधन संपत्ती संस्था ’ व उप वर्गीकरण ” सेवा साधन संपत्ती संस्था असे आहे. धान्य अधिकोष संस्था जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच बाजार समितीच्या निवडणुकीकरीता मतदार आहेत.

सदर संस्थाना मतदारापासुन तसेच इतर उददेशापासुन वंचीत ठेवण्याच्या हेतुने काही राजकीय पुढा-यांनी सहकार आयुक्ताकडे तक्रार करुन उपविधीतील विविध उददेश तसेच वर्गीकरण रदद करण्याची मागणी केली होती. सहकार आयुक्तानी ८ एप्रिल

२०२२ च्या आदेशाद्वारे राज्यातील सर्व विभागीय सह निबंधकांना तसेच जिल्हा उपनिबंधकांना निर्देश देवुन धान्य आधिकोष संस्थानची उपविधी दुरुस्ती करुन साधन संपत्ती ” असे वर्गीकरण रदद करुन सर्व साधारण संस्था असे वर्गीकरण करण्याचे सुचीत केले होते. त्यामुळे सदर संस्था मतदाना पासुन वंचीत झाल्या होत्या.

सहकार आयुक्ताच्या सदर निर्देशाने व्यथीत होवुन गुरुकृपा धान्य आधिकोष सहकार संस्था तसेच इतर संस्थानी सहकार मंत्र्याकडे अपिल दाखल केले. परंतु २२ जून २०२२ च्या आदेशाद्वारे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सदर अपिल फेटाळले. या आदेशा विरुद्ध परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा येथील गुरुकृपा धान्य आधिकोष सहकारी संस्थेचे चेअरमन बालाजी देसाई यानी अ‌ॅड. शहाजी घाटोळ पाटील यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचीका दाखल केली होती.