मिशन महानगरपालिका: काँग्रेसकडून थेट 800 चौरस फुटांच्या खालील घरांच्या करमाफीचा प्रस्ताव


Advertisement

नाशिक20 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक
  • महापालिकेतील घरपट्टी विभागाला लागणार टाळे

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर आता नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्ष काय करतील आणि काय नाही याचा नेमच राहिला नसून काँग्रेस पक्षाने शहरातील चक्क ८०० चौरस फुटांच्या खालील घरांची घरपट्टी माफ करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आयुक्त कैलास जाधव यांना दिला आहे.

Advertisement

विशेष म्हणजे, पाचशे चौरस फुटांच्या खालील घरांचा कर जरी माफ केला तरी पालिकेच्या वार्षिक दोनशे कोटी रुपयांचा उत्पन्नामध्ये निम्म्याहून अधिक तूट येण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस तर थेट ८०० चौरस फुटांच्या खालील घरांची घरपट्टी माफ करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याने तसे झाल्यास घरपट्टी विभागालाच टाळे ठोकण्याची वेळ येणार आहे.

मुंबई महापालिकेत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर अर्थात घरपट्टी माफ करण्याची घोषणा राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्यानंतर नागरिकांना आकर्षित करण्याची हीच तर संधी असे म्हणत राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी देखील मुंबईच्या धर्तीवर नाशिक मनपात ५०० चौरस फुटांखालील मिळकतींची घरपट्टी माफीची मागणी केली.

Advertisement

पाठोपाठ भाजपचे महापौर सतीश कुलकर्णी यांनीही पालिका आयुक्तांना पत्र देत या मागणीसाठी महासभा घेण्याची तयारी सुरू केली. मात्र, याचा फटका पालिकेला बसणार असल्याचे बघत आयुक्तांनी त्यास स्पष्ट विरोध करत खातेप्रमुखांच्या बैठकीत शहरातील ५० टक्के सदनिका या ५०० चौरस फुटांखालील घरांच्या करमाफीच्या प्रस्तावाचा स्वीकार करू नये अशा सूचना विविध कर विभागाला दिल्या. एकीकडे भाजप व राष्ट्रवादीला आयुक्तांनी धक्का दिला असताना काँग्रेसने त्यावर कुरघोडी करत आठशे चौरस फुटांखालील घरांची करमाफी करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री तसेच आयुक्तांकडे पाठवला आहे.

उत्पन्नवाढीच्या पर्यायांवर मौन
घरपट्टी माफीचा प्रस्ताव आता निवडणूक स्टंट म्हणून बघितला जात असून काँग्रेसच्या प्रस्तावानुसार ८०० चौरस फुटांखालील सदनिकांची घरपट्टी माफ झाल्यास या कराच्या रूपात मिळणाऱ्या ९० टक्के उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल. बहुतांश इमारतीतील सदनिका या ७०० ते ८०० चौरस फुटाच्या आत असून यांना माफी दिल्यास किमान शंभर कोटींचे उत्पन्न बुडण्याची शक्यता आहे. सद्य:स्थितीत जीएसटीबरोबर घरपट्टी हा प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत असून कोरोनामुळे थकबाकी अडीचशे कोटीपेक्षा पुढे गली असून त्यात घरपट्टी माफीचा निर्णय झाल्यास पालिकेच्या तोंडचे पाणी पळणार आहे.

Advertisement

बातम्या आणखी आहेत…



Source link

Advertisement