मराठ्यांना कुणबी जातीचा दाखला दिल्यास राज्यभर आंदोलन: राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांचा इशारा

1 जून 2004 रोजी सामाजिक न्याय विभागाने महाराष्ट्रातील इतर मागास वर्गाच्या यादीत सुधारणा करणारा शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयात काही सुधारणा करून हा निर्णय मराठवाड्यात लागू करा अशी मागणी यासाठी उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी केली आहे.

मात्र या शासन निर्णयाच्या प्रारंभीच राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनाला सादर केलेल्या अहवालानुसार नवीन जातींचा समावेश इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत करण्यात येत असल्याचे नमुद केले आहे. आमचेही हेच म्हणने आहे. नवीन जातींचा समावेश इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत करण्याचा अधिकार केवळ राज्य मागासवर्ग आयोगाला आहे. हा अधिकार राज्य सरकारला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार मराठवाड्यातील मराठ्यांना आेबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ शकत नाही असे रोखठोक मत ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन ओबीसीमध्ये अगोदरच ४०० च्या जवळपास जाती असतांना, ओबीसी प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाल्यास हाणून पाडण्यात येईल असा इशारा दिला. सरकारने ओबीसींमधून मराठ्यांना आरक्षण न देता, मराठ्यांच्या आरक्षणाचे इतर पर्याय शोधून आरक्षण द्यावे. या साठी ओबीसी समाजाची कोणतीही हरकत नसल्याचे निवेदन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे केंद्रीय सचिव शरद वानखेडे यांनी दिले आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी मराठवाड्यामध्ये 1967 पूर्वीच्या महसुली, किंवा शैक्षणिक दाखल्यमध्ये कुठेही कुणबी उल्लेख असेल तर त्याला सहजपणे कुणबी जातीचा दाखला मिळविता येतो. परंतु ह्या दस्तऐवजामध्ये हा उल्लेख नसेल तर अशा कोणत्याही जातीला असा दाखला देता येत नाही. सरकारने नेमलेल्या सचिव स्तरांवरील समितीने सामुहिक रित्या चौकशी करून असे दाखले देता येत नाही असे सांगितले.

राज्य मागासवर्ग आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून शिफारस प्राप्त केल्याशिवाय, कोणत्याही जातीला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करता येत नाही. केंद्रात आणि राज्यात एकच सरकार असल्याने ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण सहज देता येते. किंवा आरक्षणाची मर्यादा 50% काढून टाकण्याचे विधेयक विशेष अधिवेशनात मंजूर करुन हा प्रश्न निकाली काढता येतो. किंवा जनगणनेची अधिकृत घोषणा करणे, अशा संवैधानिक उपायांना ओबीसी समाजाचा, तसेच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा कोणताही आक्षेप नाही असे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.