मुंबईएका तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांची आज प्रकृती ढासळली आहे. त्यामुळे सरकार आता युद्ध पातळीवर मनोज जरांगे यांच्या मागणीसाठी काम करत आहेत. राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली आहे. ही समिती हैदराबादला जावून कुणबींच्या नोंदी तपासणार आहे. या समिती स्थापनेचा जीआर सरकार थोड्याच वेळात जाहीर करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. पाच ते सहा सदस्यांची ही समिती 10 दिवसांत अहवाल देणार आहे.
दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, या समितीत निवृत्त न्यायाधीश, महसूल विभागाचे काही अधिकारी, तसेच शासनाच्या वरिष्ठ पातळीच्या अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश असणार आहे. यापैकी तज्ज्ञ मंडळी हैदराबादमध्ये जावून अभ्यास करणार आहे. यातून कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत पुढच्या दहा दिवसांत अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार याबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
कुणबी प्रमाणपत्राबाबत चर्चा
राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे यांच्याविषयी चर्चा झाली. ही बैठक पार पडल्यानंतर आणखी एक बैठक पार पडली. मंत्रिमंडळ बैठकीतून सर्व अधिकारी बाहेर पडल्यानंतर फक्त मंत्र्यांमध्ये ही बैठक पार पडली. या बैठकीत मनोज जरांगे यांची मागणी असलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राबाबत चर्चा झाली. याबाबतचा अहवाल आठ दिवसात सादर होणार असल्याचे आज ठरले.
उपोषण मागे घेण्यास नकार
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंबंधी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी स्थापन केलेल्या समितीला आपला अहवाल अवघ्या 8 दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. यापूर्वी या समितीला 1 महिन्याचा अवधी देण्यात आला होता. पण मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा चेहरा ठरलेल्या मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेण्यास ठाम नकार दिल्यामुळे ही मुदत 8 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
जालन्याच्या आंतरवाली सराटीत मराठा आरक्षणासाठी गत 9 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. या ठिकाणी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात गत 9 दिवसांपासून बेमुदत उपोषण सुरू आहे. पोलिसांनी या आंदोलकांवर लाठीमार केल्यामुळे हे आंदोलन चिघळले आहे.
अप्पर मुख्य सचिव महसूलच्या नेतृत्वात समिती
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी मराठवाड्यातील मराठ्यांना विदर्भाच्या धरतीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमली होती. या समितीला एका महिन्यात आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार समितीने आपले काम सुरू केले आहे.
मनोज जरांगेंचा अल्टीमेटम
दुसरीकडे, सरकारच्या 3 मंत्र्यांच्या एका शिष्टमंडळाने मंगळवारी मनोज जरांगे यांची आंतरवाली सराटीत जाऊन मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. पण जरांगे यांनी आरक्षणाच्या ठोस निर्णयाशिवाय मागे न हटण्याची भूमिका घेतली. तसेच सरकारला 4 दिवसांचा अल्टीमेटम देत त्यानंतर पाणीही सोडण्याचा इशारा दिला.
