मराठवाडा वॉटर ग्रीडला नवसंजीवणी?: मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीसांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला निधीचा बूस्टर डोस मिळणार?

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शनिवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीडला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच फडणवीस यांच्याच काळात सुरु करण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेलाही गती मिळण्याचा अंदाज आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली होती. पण आता या योजनांना पुनरुज्जीवन देऊन मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमस्वरूपी हटवण्यासाठी शिंदे सरकार मोठे पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलयुक्त शिवार व मराठवाडा वॉटर ग्रीड या महत्त्वकांक्षी योजना होत्या. पण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने या दोन्ही योजनांना स्थगिती दिली.

किती क्षेत्राला होणार लाभ?

मराठवाड्यातील दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेऊन 2016 मध्ये राज्य सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेची घोषणा केली होती. दुष्काळग्रस्त व टंचाईग्रस्त मराठवाड्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडवण्याचा या योजनेचा उद्देश होता. मराठवाड्यातील एकूण 64 हजार 590 चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी ही योजना होती. ही योजना प्रत्यक्षात आली तर तिचा लाभ मराठवाड्यातील 79 शहरे, 76 तालुके व 12 हजार 978 गावांना होईल.

कशी आहे योजना?

मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील 11 धरणे एकमेकांशी लूप पद्धतीने जोडली जाणार आहेत. त्यासाठी 1330 किलोमीटर पाइपलाईन टाकली जाईल. यात जायकवाडी (छत्रपती संभाजीनगर), येलदरी (परभणी), सिद्धेश्वर (हिंगोली), माजलगाव (बीड), मांजरा (बीड), ऊर्ध्व पैनगंगा (यवतमाळ), निम्न तेरणा (उस्मानाबाद), निम्न मण्यार (नांदेड), विष्णूपुरी (नांदेड), निम्न दुधना (परभणी) व सीना कोळेगाव (धाराशिव) या धरणांचा समावेश आहे.

जलयुक्त शिवार योजना

दुसरीकडे, महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच 26 जानेवारी 2015 ला जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती. पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे, जेणेकरून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत ठेवण्यात आले होते. त्याकाळी दुष्काळ जाहीर झालेल्या 151 तालुक्यांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेमुळे फरक पडला होता. शेततळी, तलावातील गाळ काढणे, विहिरींचे पुनर्भरण, नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण आदी कामे या योजनेत करण्यात आली होती.

मुख्यमंत्र्यांचे मुबलक निधी देण्याचे संकेत

महविकास आघाडी सरकारने फडणवीस यांच्या या दोन्ही योजना बासनात गुंडाळल्या होत्या. पण आता या दोन्ही योजनांना मुबलक निधी देऊन त्या पुनरुज्जीवीत करण्याचा महायुती सरकारचा प्रयत्न असेल. विशेषतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनांसाठी मुबलक निधी उपलब्ध करून देण्याचे सूतोवाच केल्यामुळे संभाजीनगरमध्ये होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे अख्ख्या मराठवाड्याचे लक्ष लागले आहे.