बदली धोरणात पुन्हा अन्याय: न्यायालयात गेलेल्यांमुळे मेळघाटातील शिक्षकांचे परतीचे दोर कापले; शिक्षकांच्या अडचणीत वाढ

बदली अन्यायकारक पद्धतीने केली, असा युक्तीवाद करीत न्यायालयात गेलेल्या शिक्षकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपिठाने स्थगनादेश दिला. त्यामुळे संबंधितांना दिलासा मिळाला असला तरी मेळघाटातून सपाटीवर बदलीसाठी पात्र असलेल्या शिक्षकांपुढे मात्र अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशाप्रकारे शिक्षकांनीच शिक्षकांचा छळ चालविल्याचा हा प्रकार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अफलातून कारभारामुळे जिल्हा परिषदेचे प्रशासन सतत चर्चेत असते. ते यावर्षीही घडले. सन 2021 मध्ये राज्यातील अन्य जिल्हा परिषदांनी शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या केल्या. परंतु अमरावती जिल्हा परिषदेने मात्र ही प्रक्रिया राबविली नाही. कोरोनाचे कारण देऊन ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली. दरम्यान त्यावर्षीची रखडलेली बदली प्रक्रिया सन 2022 मध्ये पूर्ण करुन अंतिम बदली आदेश मार्च 2023 मध्ये संबंधित शिक्षकांना देण्यात आले.

हे करतानाही कार्यमुक्त होण्यासाठी 2 मे ते 15 मे 2023 असा अवधी देऊन प्रत्यक्षात मात्र 22 मे पासून सर्व शिक्षकांना शिक्षकांना कायमुक्तीचे आदेश देणे सुरु केले आहे. दरम्यान प्रत्यक्ष बदली आणि आदेश बजावण्यात एवढा मोठा अवधी मिळाल्यामुळे संबंधित शिक्षकांना सहज कोर्टाची पायरी चढता आली. या घटनाक्रमानंतर जवळपास 122 शिक्षकांनी मेळघाटात झालेल्या बदलीविरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त केला. जि.प.च्या आदेशानुसार हे शिक्षक आता मेळघाटात रूजू होण्यापासून बचावले आहेत.

दरम्यान मेळघाटातून सपाटीवर बदली झालेल्या शिक्षकांच्या जागेवर बदलीने शिक्षक रूजू झाल्याशिवाय त्यांना कार्यमुक्त करू नये, अशी अजब अट घालून बदलीच्या धोरणाचे व शिक्षकाच्या नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन केले आहे. जे शिक्षक मेळघाटात जाण्यापासून वाचण्यासाठी अन्य मार्ग अवलंबितात, त्यांनाच जि.प. एक प्रकारे संरक्षण देत आहे. याऊलट ज्या शिक्षकांनी आदेशाचे इमाने इतबारे पालन करून मागच्या सहा वर्षापासून मेळघाटात सेवा दिली, त्यांनाच आता रितसर बदली होऊनही कार्यमुक्त न करण्याचा अन्यायकारक निर्णय अमरावती जि.प.ने घेतला आहे. यामुळे मेळघाटात काम करणा-या शिक्षकांचे मानसिक खच्चीकरण झाले असून केवळ त्यांचा कोणी वाली नाही, यामुळेच त्यांच्यावर सातत्याने अन्याय होत असल्याची भावना अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.

तो निर्णय जि.प. चा नव्हे न्यायालयाचा

मेळघाटातील शिक्षक अथवा इतर कर्मचाऱ्यांना तोपर्यंत कार्यमुक्त करायचे नाही, जोपर्यंत त्यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या जागेवर ज्याची नियुक्ती झाली आहे, तो रुजू होत नाही, असा नियमच आहे. परंतु हा नियम जिल्हा परिषद प्रशासनाने नव्हे तर न्यायालयाच्या निर्देशानुरुन राज्य शासनाने जी काही पद्धत ठरवून दिली, त्यानुसार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद कुणावर अन्याय करते किंवा अफलातून कारभार करते, असे बिल्कुल नाही, असे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे म्हणणे आहे.