अमरावतीएका तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेच्या (अ‌ॅकडेमीक कौन्सिल) गठनाला आगामी जुलै महिना उजाडेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
सदर गठन रखडल्यामुळे कुलगुरुंची निवड प्रक्रियाही रखडली आहे. सध्या औरंगाबाद येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर प्रमोद येवले यांच्याकडे अमरावती विद्यापीठाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. विद्यापीठाने आगामी १ जूनपासून अभ्यास मंडळाच्या बैठकांचे वेळापत्रक घोषित केले आहे. या बैठकांमध्येच अभ्यासमंडळाच्या अध्यक्षांचीही निवड केली जाणार आहे. विशेष असे की अभ्यासमंडळांचे अध्यक्ष हे विद्वत परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
विद्यापीठातील एकूण अभ्यासमंडळांची संख्या ४८ आहे. त्यापैकी जवळपास सर्वच अभ्यासमंडळांवर प्रतिनिधींची निवड करण्यात आली आहे. परंतु काही अभ्यासमंडळांमध्ये अध्यक्षांसाठी आ‌वश्यक असलेल्या पात्रतेचे प्राध्यापक नाहीत, त्यामुळे त्या मंडळांचे अध्यक्षपद रिक्त राहणार आहे.
विद्यापीठ सूत्रांच्यामते साधारणत: पाच-सहा मंडळांचे अध्यक्षपद रिक्त राहील. याशिवाय राज्यपाल तथा कुलपती यांच्यावतीने निवडले जाणारे आठ आणि कुलगुरुंद्वारे निवडले जाणारे दहा असे इतर १८ सदस्यही विद्वत परिषदेवर पाठविले जातील. या सर्व सदस्यांची निवड होईस्तोवर विद्वत परिषदेचे रितसर गठन होऊ शकत नाही. त्यामुळेच विद्वत परिषदेच्या गठनाला जुलै महिना उजाडेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
अभ्यास मंडळांवरील सदस्यांची निवड ही नोव्हेंबर २०२२ च्या सिनेट निवडणुकीसोबतच पार पडली होती. परंतु दरम्यानच्या काळात तत्कालीन कुलगुरु डॉ. दिलीप मालखेडे यांचे झालेले निधन, त्यानंतर डॉ. प्रमोद येवले यांच्याकडे सोपविला गेलेला प्रभार, याच काळात सिनेट बैठक आयोजित करण्याबाबत झालेला विलंब अशा अनेक बाबींमुळे सिनेटसोबतच इतर प्राधिकारिणींच्या बैठकीही लांबल्या.
परिणामी अभ्यासमंडळांचे अध्यक्ष निवडण्यात बराच विलंब झाला. आता कुठे ती प्रक्रिया घोषित झाली असून आगामी १ जूनपासून अभ्यासमंडळांचे अध्यक्ष निवडण्याचे म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे विद्वत परिषदेच्या गठनाचे काम सुरु होणार आहे.
दोन प्रतिनिधी जातील मॅनेजमेंटवर
विद्वत परिषदेतून व्यवस्थापन परिषदेवर दोन प्रतिनिधी पाठविले जातील. एकदा विद्वत परिषद गठित झाली की त्यानंतर या प्रक्रियेला वेग येईल. सिनेटमधून ज्याप्रमाणे व्यवस्थापन परिषदेसाठी काही प्रतिनिधी निवडले गेले, त्याच प्रक्रियेनुरुप विद्वत परिषदेचे प्रतिनिधीही निवडले जातील, असे विद्यापीठ प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
