पायाभूत प्रकल्प: सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प, मात्र वारसा स्थळांच्या जतनाचा उल्लेखही नाही

राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प, विमानतळ, धार्मिक स्थळांचा विकास आणि शैक्षणिक सुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यात वारसा स्थळांच्या जतनाचा उल्लेख नाही. यामुळे महाराष्ट्रासारख्या समृद्ध वारसा असणाऱ्या खासकरून मराठवाड्याची घोर निराशा झाली आहे. महाराष्ट्रात नुकतीच यूडी-सीपीआर नियमावली राबवण्यात आल्याने अचानक बांधकामाचे क्षेत्रफळ वाढले आहे. त्याचे अनुकूल कमी व प्रतिकूल परिणाम जास्त जाणवत आहेत. या वाढीव घरांचा किंवा विकासाचा ताण पायाभूत सुविधांना सहन होत नाही. अर्थसंकल्पात याचा विचार करण्यात आलेला नाही. उद्याने, मोकळ्या जागा व वाढीव एफएसआयमुळे आवश्यक असणाऱ्या सामाजिक व पायाभूत सुविधांसाठीच्या तरतूदींचाही अभाव आहे.

विमानतळ विस्तार, आश्रमशाळा, धार्मिक, कला, साहित्य, चित्रपट, नाट्यविषयी प्रकल्पांचे स्वागत आहे. पण त्या जुजबी असल्याचे जाणवते. वैद्यकीय महाविद्यालये, ३१ दवाखाने, लेक लाडकी, उत्कृष्टता केंद्र ही अर्थसंकल्पाची बलस्थाने आहेत. नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि बालेवाडी येथे क्रीडा विद्यापीठांसाठीची तरतूद तुटपुंजी आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गृह प्रकल्पांची तरतूद करण्यात आहे. या प्रकल्पांची अतिशय काटेकोर व पर्यावरणपूरक उभारणी होणे गरजेचे आहे.

वॉटरग्रीड महत्त्वाचा : छत्रपती संभाजीनगर व मराठवाड्याच्या दृष्टीने वॉटरग्रीड, क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना, ज्योतिर्लिंग विकास, म्हैसमाळ व पैठण विकास तसेच महाराष्ट्र व मराठवाड्याचा भाग ज्ञानपीठांनी जोडणाऱ्या योजनेचे स्वागत आहे. वॉटरग्रीड हा दीर्घकाळ चालणारा विषय असून तो वास्तवात येईपर्यंत त्याचे स्वरूप कसे असेल हे काळच ठरवेल.