पदोन्नती: यूजीसीची सवलत सरकारने नाकारली; 6000 प्राध्यापक पदोन्नतीला मुकले, मुदत देण्यावरून दोन संस्थांमध्ये मतभेद

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्राध्यापकांच्या पदाेन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या ओरिएंटेशन आणि रिफ्रेशर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची अट डिसेंबर २०१८ पर्यंत शिथिल केली होती. मात्र, राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने ती स्वीकारण्यास नकार देत पदान्नतीसाठी अशी सवलत देण्यास नकार दिला. त्यानंतरही आयोगाने वारंवार त्या संदर्भात राज्य सरकारला सवलत ग्राह्य धरून पदोन्नती देण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. मात्र, त्यावर उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्रालय आपली भूमिका बदलत नसल्यामुळे राज्यातील सहा हजार प्राध्यापकांच्या पदाेन्नती रखडल्या आहेत.

पदोन्नतीसाठी प्राध्यापकांनी ओरिएंटेशन आणि रिफ्रेशर अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यकच असते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत हे अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची मुदत वाढवून देत पदोन्नतीला संमती देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसे परिपत्रक आयोगाने १८ जुलै २०१८ ला जारी केले. नंतर या सवलतीला मान्यता घेण्यासाठी हा प्रस्ताव राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला. तिथेही त्याला संमती मिळाली आणि त्यानुसार राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने त्या संदर्भात ८ मार्च २०१९ रोजी पत्रही जारी केले होते. मात्र, अचानक १० मे २०१९ रोजी या संदर्भात एक शुद्धीपत्रक जारी केले आणि त्यात ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंतची सवलत मान्य केली जाणार नाही, असे नमूद केले. त्यामुळे ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंतची सवलत ज्यांना लागू होणार होती अशा सुमारे ६ हजार प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीला ब्रेक लागला आहे.

आयोगाने स्पष्ट केले तरीही.. : राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ही सवलत काढून घेतल्यानंतर प्राध्यापकांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे त्या संदर्भात तक्रारी केल्या. त्यामुळे दोन जुलै २०२० रोजी आयोगाने महाराष्ट्राच्या उच्चशिक्षण विभागाचे संचालकांना पत्र लिहून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेतील सरळसेवा भरती तसेच पदोन्नती या संदर्भात असलेले नियम बंधनकारक असल्याचे कळविले. त्याला राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाकडून काहीही प्रतिसाद दिला गेला नाही. त्यामुळे २१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पुन्हा पत्र पाठवून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असे आयोगाने संचालकांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, त्यालाही राज्य शासनाकडून काहीही प्रतिसाद दिला गेलेला नाही.

प्राध्यापकांनी घेतली उच्च न्यायालयात धाव, सुनावणी सुरू
प्राध्यापकांनी व त्यांच्या संघटनेने उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारसमोर गाऱ्हाणे मांडले, पण त्यांनी कोणताही निर्णय दिला नाही. त्यामुळे ते शिंदे सरकारकडे गेले. तिथेही त्यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे अन्याय झाल्याची तक्रार घेऊन त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात दाद मागितली आहे. सध्या त्यांच्या म्हणण्यावर सुनावणी सुरू आहे.