नागपूर13 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
आधार व्हॅलिडेशनवर संचमान्यता करणे चुकीचे आहे. तरी पटसंख्येवर संचमान्यता करण्याची मागणी म. रा. प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे व राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी राज्य शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे व शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना निवेदनाद्वारे केली आहे, अशी माहिती शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी सांगितले आहे.
प्राथमिक शिक्षक समिती नुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांत बोगस विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी करण्याचे शिक्षकांना कोणतेच कारण नाही आणि विशेष म्हणजे सातत्याने यंत्रणेमार्फत तपासणी होत असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील 90-95 % पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड व्हॅलिडेशन झाले आहे हे लक्षात घेता उर्वरित विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड व्हॅलिडेशन न करण्याचे शिक्षक-मुख्याध्यापकांना कोणतेच कारण नाही.
दैनंदिन रोजी रोटीवर परिणाम
मुळात आधार कार्ड व्हॅलिडेशन झालेले नाही अशा विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड पालकांकडे उपलब्ध नाहीत. अनेकांचे आधार कार्ड हरविले आहे, आधार कार्ड काढताना दिलेला नोंदणी नंबर हरविला असल्याने दुसरे आधार कार्ड काढता येत नाही. सदर विद्यार्थ्यांचे पालक अनेक ठिकाणी स्थलांतरित मजूर असून दुर्गम भागात वास्तव्य करणारे आहेत. शिक्षकांनी वारंवार विनंती व प्रयत्न करूनही पालकांच्या दैनंदिन रोजी रोटी मजुरीवर परिणाम होत असल्याने पालक वारंवार आधार नोंदणी केंद्रावर जाण्यास तयार नसल्याने आधार कार्ड अपडेट होऊ शकलेले नाहीत.
अशा अनेक बाबी बहुतांश ठिकाणी पालकांच्या वैयक्तिक अडचणी व त्यांच्या स्थलांतरणामुळे निर्माण झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट झालेले नाही अथवा आधार कार्ड निघालेले नाही. त्यामुळेच व्हॅलिडेशनचे काम मागे असल्याचे समितीने लक्षात आणून दिले आहे.
शाळेत प्रविष्ट विद्यार्थ्याला दररोजचा पोषण आहार देण्यात येतो, गणवेश मिळाले आहेत, मोफत पाठ्यपुस्तके मिळालेली आहेत, सावित्राईबाई फुले शिष्यवृत्ती, सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती, उपस्थिती भत्ता अशा अनेक योजनांचे लाभ प्रत्यक्षात दिले जात असताना आणि विद्यार्थ्यांना दिलेल्या लाभाची तपासणी पडताळणी पर्यवेक्षकीय यंत्रणेमार्फत वेळोवेळी शाळा भेटीच्या प्रसंगी केली जात असताना केवळ आधार कार्ड व्हॅलिडेशन न झाल्यामुळे संचमान्यतेसाठी सदर प्रवेशित विद्यार्थी एकूण पटसंख्येतून वगळणे अतार्किक, अनाकलनीय आणि गैरवाजवी आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या संबंधाने पर्यवेक्षकीय यंत्रणेने नियमित दिलेल्या भेटी, केलेली वर्ग तपासणी, पोषण आहाराचे दरमहा अहवाल आणि मूल्यांकनाचे तक्ते हे शासन-प्रशासनाकडे उपलब्ध असल्याने प्रत्यक्ष शाळेत असणारी विद्यार्थी संख्या सर्वांना माहित आहे.
