मुंबईएका तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात महाविकास आघाडी सरकारविरोधात आक्रमकपणे आंदोलन करणाऱ्या गुणरत्न सदावर्ते यांनी आता जुन्या पेन्शनच्या आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत? असा सवाल विचारला आहे.
राज्य सरकारी तसेच निम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनबाबतच्या मागण्या रास्त असू शकतात. मात्र अशा प्रकारे राज्यातील सर्वच यंत्रणा ठप्प पाडणे अयोग्य आहे, अशी भूमिका अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी घेतली. याविरोधात त्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ज्यावर आज सुनावणी घेण्यात आली.
काय आहे मागणी?
2005 नंतर शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देत कर्मचाऱ्यांनी ही योजना पुन्हा लागू करावी आणि 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली आहे.
उच्चन्यायालयाचे निर्देश
आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, शांततेने निषेध करण्याचा कर्मचाऱ्यांना अधिकार आहे. असे मान्य केले तरी मूलभूत सेवा मिळण्याच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत? याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. तर संपामुळे सर्वसामान्यांना आवश्यक सेवांपासून वंचित राहावे लागणार नाही यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले आहे.
