न्यायालयीन चौकटीत बसत असेल तर कुणबी प्रमाणपत्र द्या: संभाजीराजे छत्रपती; म्हणाले- समाजाची फसवणूक न करता सरकारने स्पष्ट सांगावे

सध्या मनोज जरांगे पाटलांचा विषय ऐरणीवर आहे. जरांगे यांनी तज्ज्ञांचं पथक मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी पाठवले होते. त्यांच्याशी जी चर्चा झाली, त्या चर्चेतून काय निष्पन्न झालं ते या सरकारने स्पष्ट करावे. मराठा आरक्षण न्यायिक चौकटीत बसू शकतं असं त्यांच्या तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. न्यायालयीन कसोटीत मराठा आरक्षण बसत असेल तर देऊन टाका. चौकटीत बसत नसेल तर नाही म्हणून सांगा, अशी ठाम भूमिका संभाजीराजे यांनी मांडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला संभाजीराजे छत्रपती यांची उपस्थिती होती. यावेळी त्यांनी आपली भूमिका मांडली.

14 दिवसांपासून जरांगे यांचे आमरण उपोषण सुरू

आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाची मागणी करत दोन आठवड्यांपासून उपोषणाला बसले आहेत. जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला राज्यभरातून पाठिंबा मिळत आहे. तर आरक्षणाच्या विषयावरून विरोधकांकडून राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.

या बैठकीला विविध मराठा संघटना, नेते आणि मराठा समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीला सुरुवातीला त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली आणि त्यानंतर ते बैठकीतून बाहेर पडले. यावेळी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्याशी बातचीत केली.

49 तरुणांच्या आत्महत्या, सरकारने निर्णय घ्यावा

पुढे बोलताना संभाजीराजे म्हणाले की, मराठा समाजाची फसवणूक करू नका. याआधी 49 मराठा तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्या आपल्याला परवडणाऱ्या नाहीत. मी त्यांचं समर्थन करत नाही. त्यामुळे सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा.

मी ज्या दिवशी सरकारमध्ये तेव्हा काही अडचण नाही
संभाजीराजे छत्रपती यांना प्रश्न विचारण्यात आला की सगळेच राजकीय पक्ष म्हणत आहेत की ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण द्यावं लागणार आहे, परंतु यावर आता मार्ग कसा काढणार? या प्रश्नावर संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, केंद्रात आणि राज्यात त्यांचं सरकार आहे. जर मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास सिद्ध होत असेल तर तुम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकता. संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, कसंही करून तुम्ही आरक्षण देऊ शकता. मी सरकारमध्ये नाही ना, मी ज्या दिवशी सरकारमध्ये येईन तेव्हा आपण करू, काहीच अडचण नाही.