धोकादायक होणाऱ्या तिसऱ्या लाटेवर केंद्राचा इशारा: सध्या केवळ 5 ते 10 टक्के रुग्णांनाच रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता, पण पुढे परिस्थिती आणखी बदलू शकते


Advertisement

41 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

कोरोनाची सध्याची लाट पाहता केंद्र सरकारने राज्यांना इशारा दिला आहे. केंद्राने सांगितले की, सध्या देशातील सक्रिय प्रकरणांपैकी केवळ 5 ते 10 टक्के रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागते. यासोबतच परिस्थिती सतत झपाट्याने बदलत असल्याचा इशारा केंद्राने दिला. हॉस्पिटलायझेशनची परिस्थिती देखील बदलू शकते. अशा परिस्थितीत, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सक्रिय प्रकरणांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

Advertisement

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, देशात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान, सक्रिय प्रकरणांपैकी 20-23 टक्के रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते.

तिसर्‍या लाटेचा विचार केला तर तिचा वेग झपाट्याने वाढत आहे. 10 दिवसांपूर्वी दररोज 10 ते 15 हजार केसेस दाखल होत होत्या, तर आता रोज एक लाखाहून अधिक केसेस समोर येत आहेत. सोमवारी सकाळी दैनंदिन प्रकरणांचा आकडा 1.79 लाख इतका नोंदवला गेला आहे.

Advertisement

ऑक्सिजन बेड, आयसीयू बेड आणि व्हेंटिलेटर सपोर्टवर नजर ठेवा
आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले की, सध्या प्रकरणांमध्ये वाढ होण्याचे कारण म्हणजे ओमायक्रॉन, ज्याला व्हेरिएंट ऑफ कन्सर्न म्हटले जात आहे. याशिवाय डेल्टाची प्रकरणेही तेजीत आहेत. देशाच्या बहुतांश भागात अजूनही डेल्टा लागू आहे. आतापर्यंत देशात ओमायक्रॉनची 4 हजारांहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.

हे पाहता केंद्राने राज्यांना सांगितले आहे की ऑक्सिजन बेड, आयसीयू बेड, व्हेंटिलेटर सपोर्टवर दररोज लक्ष ठेवले पाहिजे. तसेच, ऑक्सिजन सपोर्ट बेडच्या धर्तीवर कोविड केअर सेंटर विकसित करण्याची तयारी करा. तसेच कनिष्ठ डॉक्टर, नर्सिंग आणि एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना तयार ठेवा, जेणेकरून पुरेसा आरोग्य सेवा कर्मचारी उपस्थित असेल.

Advertisement

जास्त पदभार घेणाऱ्यांवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा असावी
राजेश भूषण म्हणाले की, या देखरेखीच्या आधारे दैनंदिन आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि आरोग्य सुविधांचाही आढावा घेतला पाहिजे, जसे की कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत करण्यात आले होते. ते म्हणाले की, कोविड आणि नॉन-कोविड सुविधांमध्ये आरोग्यसेवा कर्मचार्‍यांच्या व्यवस्थापनासाठी केंद्राच्या सल्ल्याचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे.

त्याचवेळी, राज्यांनी खाजगी संस्थांमधील खाटांसाठीचे शुल्क वाजवी असल्याची खात्री करावी, असेही सांगण्यात आले. कोणत्याही संस्थेने बेडसाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त पैसे घेतल्यास त्याच्यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा असावी, जेणेकरून त्यांच्यावर कारवाई करता येईल.

Advertisement

बातम्या आणखी आहेत…



Source link

Advertisement