दृष्टिकोन: चीनला आपल्या भूमिकेत बदल करावाच लागला


औरंगाबाद21 मिनिटांपूर्वी

Advertisement
  • कॉपी लिंक

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरच्या शेवटी शी जिनपिंग यांनी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षावर आपली पकड आणखी मजबूत केली तेव्हा जगाला ही घटना फारशी पटली नव्हती. चीनला माओ त्से तुंग यांच्या काळात घेऊन जाण्यासाठी जिनपिंग तयार होते. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताठर विचारसरणीचे नियंत्रण सर्वांसाठी चिंतेचा विषय ठरले असते. अशा स्थितीत चीनचे बलाढ्य राज्यकर्ते अचानक बदललेले दिसू लागतील, अशी अपेक्षा क्वचितच कोणी केली असेल, पण असेच घडले. काही आठवड्यांतच जिनपिंग यांच्या सरकारने कोविड-१९, मोठ्या टेक कंपन्या, मालमत्ता बाजार इत्यादींवरील नियंत्रण सैल केले आहे. युक्रेनशी लढणाऱ्या रशियाच्या मदतीत कपात करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत आणि अमेरिकेसोबतचा तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिनपिंग यांची ही मवाळ वृत्ती अनेकांना अनपेक्षित वाटली. मग जिनपिंग आता जागतिक दबावाला बळी पडत आहेत आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या बिघडलेल्या स्थितीमुळे त्यांना आपली भूमिका बदलण्यास भाग पाडले आहे का? चीनची अर्थव्यवस्था कशी मंदावली होती हे आपण विसरू नये. याचे मुख्य कारण म्हणजे जिनपिंग यांचे कोविड-धोरण, टेक कंपन्यांवरील अंकुश आणि प्राॅपर्टी बस्ट. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत चीनचा विकास दर ३ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो आणि ही अधिकृत आकडेवारी आहे, याचा अर्थ वास्तव अधिक गंभीर असेल. १९७० नंतर चीनचा विकास दर एवढा मंदावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अर्थव्यवस्था वाईट कामगिरी करत असेल तर निरंकुश सत्तेला त्यातून धोका जाणवेल. कारण जिनपिंग यांनी वचन दिले होते की, ते जगात चीनचे वर्चस्व प्रस्थापित करतील. चीनमध्ये झीरो-कोविड धोरणाविरोधात निदर्शने होत असताना काही आंदोलकांनी जिनपिंग यांनी राजीनामा द्यावा, असे सांगण्याचे धाडस केले. जिनपिंग यांच्या सरकारचे अधिकारी त्यांच्याकडे या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करत होते, पण ते आपली भूमिका बदलतील, अशी कोणालाच अपेक्षा नव्हती. सत्य असे आहे की, दहा वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत राहणारे नेते क्वचितच लवचिक राहतात. त्यांचा हट्ट वाढतच जातो. याचा परिणाम त्यांच्या आर्थिक आणि लोकशाही धोरणांवर होतो. क्युबाच्या फिडेल कॅस्ट्रोपासून चीनच्या माओपर्यंत अनेक हुकूमशहा भूतकाळात अनेक अपघात घडवत आले आहेत. सिंगापूरचे ली कुआन यू आणि चीनचे डेंग झियाओपिंग हे अपवाद आहेत, त्यांनी माओवाद सोडून व्यावहारिकता स्वीकारली. जिनपिंग आता अशा वृद्ध नेत्यांच्या पंक्तीत सामील झाले आहेत जे बदलण्यास इच्छुक आहेत – किमान संकटाच्या वेळी तरी नक्कीच. यामुळेच गेल्या वर्षी झालेल्या काँग्रेसच्या पंचवार्षिक निवडणुकांपासूनच जिनपिंग यांच्या सरकारने अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी नॉन-माओवादी दृष्टिकोन स्वीकारला. विकासकांकडून कर्ज घेतल्याबद्दल तीन लाल रेषांचे धोरण टाकून टेक कंपन्यांविरुद्धच्या धोरणात सुधारणा आणण्याची चर्चा होती. राज्याच्या अनेक वर्षांच्या कडक नियंत्रणानंतर आता चीन खासगी क्षेत्राकडून सहकार्य घेण्याबाबत बोलत आहे. पण गंमत अशी आहे की, सर्व प्रयत्न करूनही चीन ५ टक्के विकास दर गाठू शकणार नाही. चीनच्या लोकसंख्येची वाढ थांबली आहे आणि त्याच वेळी उत्पादकतादेखील कमी झाली आहे. कमी होत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमुळे चीनचा संभाव्य विकास दर २.५ टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकत नाही. आता लॉकडाऊन शिथिल केल्याने चिनी ग्राहकांच्या खर्चातून तात्पुरती वाढ होऊ शकते. जागतिक गुंतवणूकदारांनी नेहमीप्रमाणे भूमिका बदलली आहे. ते आता जिनपिंग यांच्या नव्या रूपाचे कौतुक करत आहेत. नोव्हेंबरमध्ये चीनचा शेअर बाजार कोसळला होता. परंतु, आता ते महामारीनंतर पुन्हा सर्व खुले होण्याच्या आणि चिनी शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या आशा बाळगत आहेत. असे असूनही चीनच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह कायम आहेत. जिनपिंग यांनी व्यावहारिकतेची मागणी करत दृष्टिकोन नक्कीच बदलला आहे, परंतु यामुळे त्यांच्या स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अर्थव्यवस्था रिकव्हरी मोडमध्ये येताच ते पुन्हा अधिक नियंत्रणात्मक भूमिका स्वीकारू शकतात. हीसुद्धा जुन्या नेत्यांची दुसरी सवय आहे! (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

Advertisement

रुचिर शर्मा ग्लोबल इन्व्हेस्टर, बेस्ट सेलिंग रायटर breakoutnations@gmail.com

Advertisement
बातम्या आणखी आहेत…



Source link

Advertisement