दिव्य मराठी इनसाइड स्टोरी: भाजप मंत्र्यांतील कुरघोडीच्या राजकारणातून ईडीची एंट्री

विरोधकांना अडकवण्यासाठी भाजप केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप आजवर होत होता. मात्र श्रेयाचे राजकारण व पक्षांतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणातून छत्रपती संभाजीनगरात ४,६०० हजार कोटींच्या घरकुल योजनेतील घोटाळ्याची व्याप्ती थेट ‘ईडी’च्या एंट्रीपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या घोटाळ्यात २३ फेब्रुवारी रोजी १९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला. यात समरथ कन्स्ट्रक्शनचे संचालक अमर अशोक बाफना, इंडो ग्लोबल इन्फ्रास्टक्चरचे रितेश राजेंद्र कांकरिया, जग्वार ग्लोबल सर्व्हिसेसचे सुनील मिश्रीलालाल नहार, न्याती जग्वार ग्लोबल सर्व्हिसेसचे नितीन द्वारकादास न्याती आदींचा समावेश आहे. यापैकी ‘समरथ’चे संचालक हे गंगापूरचे भाजप आमदार प्रशांत बंब याचे निकटवर्तीय असल्याचे सांगितले जाते.

खरे तर देशभर ही योजना गतीने सुरू असताना छत्रपती संभाजीनगरात मात्र विविध कारणांनी रखडली होती. त्या वेळी भाजपचे स्थानिक नेते तथा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी ही योजना मार्गी लावण्यासाठी दिल्लीत सातत्याने पाठपुरावा केला. स्थानिक खासदार इम्तियाज जलील यांनीही संसदेत आवाज उठवला होता. त्यामुळे कामाला गती आली. ४० हजार घरांसाठी ४,६०० कोटींच्या निविदा निघाल्या. मात्र केंद्राच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेत भाजपचे अन्य एक ज्येष्ठ नेते, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना विचारात घेतले जात नसल्याची त्यांच्या समर्थकांची तक्रार होती.

दरम्यान, निविदा प्रक्रियेपर्यंत काम पूर्ण झाले असताना अचानक त्यात घोटाळा झाल्याची तक्रार दाखल झाली. केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे तर थेट पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत तक्रार गेली. त्यामुळे तातडीने राज्यस्तरीय चौकशी समिती नेमून गुन्हा दाखल करण्यात आला. निविदा भरूनही कंत्राट न मिळालेल्या एलोरा कन्स्ट्रक्शन या कंपनीकडून या घोटाळ्यात तक्रार दाखल झाली होती. मात्र भाजपमधील एका गटाने या तक्रारीसाठी दिल्लीपर्यंत ‘जोर’ लावल्याची चर्चा आहे. परिणामी पीएमओतून उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला यात लक्ष घालण्याचे आदेश दिले. उपमुख्यमंत्र्यांनी भाजपच्या दोन्ही गटांना मुंबईत बोलावून तडजोड केली. पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. अखेर दोन केंद्रीय मंत्र्यांमधील शीतयुद्धाची परिणती थेट ईडीच्या छाप्यापर्यंत गेल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. याबाबत आमदार प्रशांत बंब आणि मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी ‘दिव्य मराठी’ने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

कुरघोडी नाही, तक्रारदार माहीत नाही ^भाजपत अंतर्गत कलह किंवा कुरघोडी नाही. सहा वर्षांपासून ही योजना प्रलंबित होती. ८१ हजार घरांची मागणी होती. ही प्रकिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी मनपाची आहे. या प्रकरणाची तक्रार कुणी केली, ईडीचे छापे पडणार असल्याचे मला माहीत नव्हते. पारदर्शी कारभारासाठी चौकशी होत असेल चांगलेच आहे. यातून गोरगरिबांच्या घरांचा प्रश्न सुटेल. – डॉ. भागवत कराड, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री, भाजप नेते