ठाकरे गटाचा सवाल: कसब्यातील पराभवामुळे ब्राह्मणांसाठी स्वतंत्र महामंडळ काढण्याचा विचार, पण समाजाच्या हाती काय लागणार?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात विविध मागासवर्गीय समाजांसाठी नवीन महामंडळांची घोषणा केली आहे. तसेच, ब्राह्मण, सी. के. पी. वगैरे खुल्या प्रवर्गातील समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचेही समोर आले. यावर ठाकरे गटाने टीका केली आहे.

मराठा, ओबीसी, मातंग अशा अनेक जातबांधवांच्या उत्कर्षासाठी महामंडळांची स्थापना करून मूळ प्रश्न सुटले आहेत काय?, असा सवाल ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात करण्यात आला आहे.

आताच सरकारला उपरती कशी?

या अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे की, कधीकाळी पेशव्यांनी तलवारीच्या जोरावर दिल्लीच्या बादशहाचे सिंहासन पह्डले व अटकेपार झेंडे फडकवले. त्याच योद्धयांच्या वंशजांना आज आरक्षण व सवलती मागण्यासाठी हात पसरावे लागणे, हे राज्य करणाऱ्यांचे अपयश आहे. आता ब्राह्मणांसाठी स्वतंत्र महामंडळ काढून या वर्गाच्या हाती नेमके काय लागणार आहे? ब्राह्मणांतील दुर्बलांना आर्थिक सवलतींचे लाभ मिळावेत, शिक्षणात राखीव जागा मिळाव्यात ही उपरती राज्य सरकारला आता झाली. त्याचे कारण कसब्यातील दारुण पराभवात आहे काय?

पराभवामुळे महामंडळांचा घट

अग्रलेखात म्हटले आहे की, कसब्यातील 13 टक्के ब्राह्मण वर्गापैकी ज्यांनी भाजपास मतदान केले नाही त्यांच्या नाराजीची कारणे नक्की काय, त्याचा शोध घेतला म्हणजे सत्य बाहेर येईल. आतापर्यंत कसब्यात गिरीष बापट, मुक्ता टिळक विनासायास निवडून येतच होत्या व ब्राह्मणांबरोबर इतर बहुजन समाजाचे मतदान त्यांना होत असे, याचाही विसर पडू नये. कसब्यात ‘ब्राह्मण’ म्हणून एक अपक्ष उमेदवार उभे राहिले त्यांना सर्व मिळून पाचशेही मते पडली नाहीत व ब्राह्मणांसाठी महामंडळ असावे या मागणीचा पाठपुरावा हेच ‘ब्राह्मण’ उमेदवार करीत होते. याचा नेमका अर्थ कसब्याने जातीय दृष्टिकोनातून मतदान केले नाही. जाती झुगारून तेथे मतदान झाले. पण कसब्यातील ब्राह्मण वर्ग नाराज असल्याचे मानून सरकार ब्राह्मण महामंडळाची हालचाल करीत आहे. ब्राह्मणांबरोबर ‘सीकेपी’ म्हणजे चांद्रसेनीय कायस्थांनाही खूश करण्यासाठी महामंडळाचा घाट घातला जात आहे.

रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे गरजेचे

अग्रलेखात म्हटले आहे की, मराठी माणसांसाठी शिवसेनेची ठिणगी टाकणाऱ्या बाळासाहेबांची जात ‘सीकेपी’ होती हे कधीच कुणाला माहीत नव्हते. कर्तृत्व हे जातीवर कधीच अवलंबून नसते. शौर्यालाही जात-धर्म नसतो, पण राजकारणात सध्या जातीला व धर्माला जे महत्त्व मिळू लागले ते पाहता देशात सामाजिक विघटनास सुरुवात झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात जातीनिहाय मंत्रालये व महामंडळे स्थापन करण्यामागे फक्त राजकीय लाभाचे गणित आहे. हे करण्यापेक्षा सर्व समाजघटकांनी एकत्र येऊन औद्योगिक, आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्र बलवान करणे व त्यातून रोजगाराच्या, प्रगतीच्या संधी निर्माण करणे हे महत्त्वाचे आहे.

महामंडळामुळे दोन, पाच लोकांचा फायदा

अग्रलेखात म्हटले आहे की, एखादे महामंडळ जातीसाठी निर्माण करून त्याच्या खर्चासाठी सालाना पन्नासेक कोटींची तरतूद केल्याने त्या समाजाचा असा काय लाभ होणार? दोन-पाच लोक त्या महामंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य होतील व त्यांच्या गाडी-घोडय़ांची सोय सरकारी पैशाने होईल इतकेच. किंबहुना अनेकदा अशा मोजक्या डोक्यांकडूनच अशा प्रकारच्या महामंडळांच्या आणि इतर मागण्यांसाठी आंदोलने केली जातात. पण आता जातीनुसार महामंडळे निर्माण केलीच आहेत तर प्रत्येक जाती-पातीचे समाधान करावे लागेल व या जात युद्धात महाराष्ट्र सामाजिकदृष्टय़ा फाटू नये याची काळजी घ्यावी लागेल.