जोतिबांचे लेक  : वंचितांचा आवाज


उत्तर प्रदेशच्या रामपूर येथे जन्मलेल्या बिलालनं दिल्ली विश्वविद्यालयातून ‘राज्यशास्त्र’ विषयात पदवी घेतली.

Advertisement

|| हरीश सदानी
झोपडपट्टीवासीयांचे आणि या वस्त्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न गंभीरच. मुंबईत झोपडपट्टीवासीयांच्या ठिकठिकाणी सुरू असणाऱ्या प्रदीर्घ लढ्यांना पाठबळ देणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये एक महत्त्वाचं नाव आहे २९ वर्षांच्या बिलाल खान याचं. या तरुण, तडफदार कार्यकत्र्यानं अशा लढ्यांमधील स्त्रियांना आपले मुद्दे मांडण्यासाठी सक्षम करण्यावर भर दिला आणि त्यांना मार्गदर्शन के लं. स्थलांतरितांवरील अन्यायास वाचा फोडणाऱ्या संघर्षास बळ देणाऱ्या, सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात पुढे असणाऱ्या बिलाल यांच्या कार्याविषयी…    

अन्न, वस्त्र यांबरोबरच सुरक्षित निवाऱ्याचा मूलभूत हक्क प्रत्येक नागरिकाला मिळायला हवा. निम्म्याहून अधिक मुंबईकर हे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षं झाली तरी दारिद्र्यरेषेखालील वर्गात मोडणाऱ्या असंख्य लोकांना आजही असुरक्षित, अपुऱ्या सुविधा असणाऱ्या वस्त्यांत जगावं लागतं. अशा काही वस्त्यांमध्ये सातत्यानं, रचनात्मक काम करून स्थानिक लोकांना- विशेषत: स्त्रियांना निवारा मिळवून देणाऱ्या, त्यांना उपजीविकेसंदर्भात व इतर हक्कांविषयी जागरूक करून त्यांच्यात भक्कम नेतृत्वगुण विकसित करणाऱ्या मोजक्या पुरुष कार्यकर्त्यांमध्ये २९ वर्षांच्या बिलाल खान या तडफदार व्यक्तीचं नाव ठसठशीतपणे घ्यावं लागेल.

Advertisement

उत्तर प्रदेशच्या रामपूर येथे जन्मलेल्या बिलालनं दिल्ली विश्वविद्यालयातून ‘राज्यशास्त्र’ विषयात पदवी घेतली. तेथे शिकत असताना कार्ल माक्र्स, महात्मा गांधी व  बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कामाचा विस्तृत अभ्यास      के ल्यानंतर जनसमुदायांमध्ये राजकीय भान आणून काही ठोस काम करण्याची जिद्द तो बाळगून होता. त्यासाठी एका मोठ्या शहरात राहून सामुदायिक विकासाच्या विशिष्ट मुद्द्यांवर निरंतर काम करण्याचं त्यानं ठरवलं आणि तो मुंबईला आला. २००४-०५ दरम्यान मुंबईला ‘शांघाई’ बनवण्याचं स्वप्न बाळगणाऱ्या तत्कालीन सरकारनं कुठलीही पूर्वसूचना न देता हजारो झोपड्या तोडण्याची कारवाई के ली होती. या वस्त्यांतून या वेळी जन्मास आलेल्या ‘घर बचाओ घर बनाओ’ आंदोलनात बिलाल २०१३ मध्ये सहभागी झाला. विविध वस्त्यांमध्ये पुनर्वसनाच्या तसेच पाणी, वीज, शौचालय यांसारख्या मूलभूत हक्कांच्या मुद्द्यांवर, कायदेशीर हस्तक्षेपांच्या बाबींवर तो जोमानं काम करू लागला. विविध सामाजिक-राजकीय-सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असणाऱ्या या समुदायांतील लोकांमध्ये- विशेषत: स्त्रियांमध्ये हळूहळू सलोखा निर्माण करून व त्यांचा विश्वास संपादन करून, नम्र, मितभाषी असणारा बिलाल त्यांच्या अनेक प्रश्नांवर संघटन बांधू लागला.

२०१७ च्या मध्यास मुंबईच्या तानसा पाइपलाइन रस्त्याच्या कडेने असलेल्या विद्याविहार- घाटकोपर, पवई, अंधेरी मरोळ व कुर्ला पश्चिम येथील लोकवस्त्यांतील ५,५०० कुटुंबीयांच्या झोपड्या हटवण्याची कारवाई बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं केली. वस्त्यांतील सर्वांना माहुल येथे स्थलांतरित केले. विषारी रासायनिक साठा करणारे १६ रासायनिक कारखाने व ३ रिफायनऱ्यांभोवती राहाणाऱ्या या स्थलांतरितांच्या बऱ्याच कुटुंबीयांना अल्प काळातच दमा, क्षय व त्वचेच्या अनेक आजारांना सामोरं जावं लागलं. जामखेड, अहमदनगरहून मुंबईला स्थायिक झालेल्या व पोलिओनं ५० टक्के  अपंगत्व आलेल्या

Advertisement

अनिता ढोले यांचं राजावाडी, घाटकोपर येथील घरही या कारवाईत  उद्ध्वस्त करण्यात आलं होतं. त्यांच्या आईला माहुल येथे आल्यावर श्वसनाचा त्रास होऊन अस्वस्थ व्हायला लागलं. तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. माहुल इथलं दूषित वातावरण आरोग्याला अपायकारक  असल्यानं रस्त्यावर ४० दिवस करण्यात आलेल्या आंदोलनात हजारो लोकांसह अनितादेखील सहभागी होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयात स्थलांतराविरुद्ध याचिका दाखल केल्यानंतर ऑगस्ट २०१८ व पुन्हा एप्रिल २०१९ मध्ये ‘माहुल येथे स्थलांतरित रहिवाशांनी राहणं योग्य नाही व पर्यायी सुरक्षित ठिकाणी त्यांचं पुनर्वसन करण्यात यावं’ हा आदेश न्यायालयानं दोनदा दिला. राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) व ‘आयआयटी मुंबई’ यांचा या निकालाला पुष्टी देणारा अहवाल मिळूनही आंदोलनाला यश मिळत नव्हतं.

२८ ऑक्टोबर २०१८ पासून अनिता ढोलेंसह २००० रहिवाशांहून अधिक जणांनी घाटकोपर तानसा पाइपलाइनजवळ जिथून त्यांना बेघर केलं गेलं, त्या स्थळी जाऊन दीर्घकालीन आंदोलन चालू ठेवलं. त्यांनी टिळकनगर पोलीस स्टेशनमध्ये ‘जेलभरो आंदोलन’ केलं, तेव्हा त्यांना कमकुवत करण्यासाठी विद्युतपुरवठा पूर्णपणे खंडित केला गेला, तात्पुरतं बांधलं गेलेलं सार्वजनिक शौचालयही तोडण्यात आलं. अनिता सांगतात, ‘‘१ जून २०२० पर्यंत  म्हणजे ६०० दिवस फूटपाथवरच राहून आमचं ‘जीवन बचाओ’ आंदोलन सतत चालू होतं. प्लास्टिक ताडपत्रीच्या आधारे आम्ही भर उन्हात व पावसातही आंदोलनाला बसलो होतो. त्यात बिलाल आमच्याबरोबर सावलीसारखा उभा होता. २३ सप्टेंबर २०१९ ला ‘महापालिकेनं स्थलांतरित रहिवाशांना घर नाही तर दरमहा रुपये १५,००० भाडं द्यावं’, असा आदेश न्यायालयानं देऊनही सरकारकडून काही सकारात्मक पावलं उचलली गेली नाहीत. माहुलला स्थलांतरित झालेले ३० रहिवासी प्रदूषित हवामानानं बाधित झाल्यानं एका वर्षात आजारी पडून मरण पावले होते.  माझ्यात आधीपासून संघटनकौशल्य होतं, पण मोठ्या जनसमुदायापुढे माइकवर बोलण्याइतपत आत्मविश्वास माझ्यात नव्हता. भीड चेपत आपलं म्हणणं ठामपणे मांडायला बिलालनं मला तयार केलं. प्रसिद्धीपराङ्मुख असलेला बिलाल, आम्ही दाखल केलेल्या याचिकेबद्दल राजकीय पुढारी, माध्यमं, प्रशासन, तसंच पोलिसांमधील उच्चपदस्थ व्यक्तींकडे पाठपुरावा करणं, आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरवणं, यात तन-मन-धनानं आमच्याबरोबर असायचा.’’

Advertisement

पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर ६ मार्च २०२० रोजी १५० स्थलांतरित कुटुंबीयांना, तर जानेवारी २०२१ मध्ये १३८ कुटुंबीयांना ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणा’कडून (म्हाडा) गोराई येथे घरं देण्यात आली. ५८४ कुटुंबीयांना आपापाडा, मालाड येथे  जानेवारी २०२१ मध्ये ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा’च्या (एसआरए) सदनिका दिल्या गेल्या. माहुल येथील आणखी अनेक स्थलांतरित रहिवाशांचं पर्यायी ठिकाणी पुनर्वसन बाकी असलं, तरी कायद्याची मदत घेत एका दीर्घकालीन, खडतर लढाईत बिलाल व ‘घर बचाओ घर बनाओ’ आंदोलनाला खूप काही मिळवता आलं.

मुंबईमध्ये गेली अनेक वर्षं सुमारे २५ वसाहतींमध्ये आंदोलनाचं काम चालू आहे. ‘‘माझ्यासारख्या हजारो स्त्रियांना घडवण्यात बिलालचा सिंहाचा वाटा आहे. आज त्या स्त्रिया करोनाकाळातही निर्धारानं निवाऱ्याच्या व इतर  जगण्याच्या हक्कांसाठी खंबीरपणे लढत आहेत,’’असं अनिता ढोले अभिमानानं सांगतात. अंबुजीवाडी, मालवणी येथे ५,००० रहिवाशांनी पिण्याचं पाणी मिळावं यासाठी

Advertisement

८ कि.मी. पायी काढलेला मोर्चा असो, की आंबेडकर नगर, कफ परेड इथल्या नागरिकांची  ‘राज्य मानवी हक्क आयोगा’पुढे कायदेशीररीत्या कैफियत मांडून १,५०० कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कांना मान्यता मिळवणं असो, बिलाल या वंचितांचा आवाज बनलाय.

आंदोलनात गेली २० वर्षं सक्रिय असलेल्या जमीला बेगमदेखील बिलालविषयी भरभरून बोलतात. ‘‘मूळची आंध्र प्रदेशची असलेली मी लग्न करून मुंबईला २००० मध्ये आले. दोन छोट्या मुलांसह, कौटुंबिक कलह झेलत मानखुर्दच्या ‘अण्णाभाऊ साठे नगर’ येथे राहात असताना माझं घरही इतर हजारो घरांबरोबर  २००४ मध्ये पाडलं गेलं. तेव्हा माझं सगळं जगच उद्ध्वस्त झालं होतं. आज त्याच ठिकाणी नव्यानं घर उभारून मी राहात आहे. २०१२-१३ दरम्यान मी बिलालला भेटले. दीर्घकाळ आंदोलन जिवंत ठेवणं, सहकाऱ्यांसाठी सक्षम ‘सपोर्ट सिस्टिम’ होणं, स्त्री कार्यकर्त्यांना कमी वेळात वकील मिळवून देणं, हे असो की नागरी समुदायांशी जोडून वेगवेगळे मंच उपलब्ध करून देणं असो, या सगळ्यात बिलालच्या असण्यानं आम्हाला खूप बळ मिळतं.’’

Advertisement

देशात करोना महासाथ सुरू होऊन टाळेबंदी लागू झाली, तेव्हा बिलालनं आपल्या समाजमाध्यमांतील मित्रमंडळी तसंच ‘हेल्पिंग हँड्स चॅरिटेबल ट्रस्ट’च्या अनिल हेब्बर व मानवाधिकार कार्यकत्र्या लारा जेसानी  यांच्या साथीनं मुंबईतील अनेक वस्त्यांमध्ये जाऊन अन्नधान्य, औषधांचं वाटप केलं. १० ‘कम्युनिटी किचन्स’मार्फत दिवसाला १०,००० प्रमाणे आतापर्यंत विविध वस्त्यांतील जवळपास १७ लाख लोकांना, स्थलांतरित मजुरांना जेवण देण्यात आलं आहे. जमीला बेगम यांच्या सूचनेवरून जेवणाबरोबरच जवळजवळ

८ लाख सॅनिटरी नॅपकिन्सचं वाटपदेखील बिलालनं स्वत: असंख्य स्वयंसेवकांसह मुंबईतील सर्व वॉडर्समध्ये, तसंच मालेगाव, शिवाय बिहार व आसाम राज्यांतही केलं आहे. ८ ते १० आरोग्य तपासणी शिबिरं माहुल व अन्य लोकवस्त्यांमध्ये भरवण्यात आली. वस्त्यांतील अनेक शालेय मुलांना मोफत टॅब्लेट्स, मोबाइल हँडसेट्स व शैक्षणिक साहित्य देण्यात आलं. ‘श्रमिक सन्मान’ उपक्रमांतर्गत करोना साथ आल्यानंतर ज्यांचा रोजगार गेला आहे अशा हजारो कामगारांना पर्यायी उपजीविकेच्या संधी, नवं कौशल्य प्रशिक्षण देऊन मुखपट्ट्या, कापडी बॅगा, गोधड्या,  बेडकव्हर्स, बांबूंपासून  पाण्याच्या बाटल्या बनवण्याच्या उद्योगांमध्ये बिलाल व साथींनी त्यांना सन्मानानं कार्यरत ठेवलं  आहे.

Advertisement

‘वर्किंग पीपल्स चार्टर’ या राष्ट्रीय नेटवर्कच्या महाराष्ट्र चॅप्टरचा भाग होऊन २०२१ मध्ये बिलाल व साथींनी ‘श्रमिक पंजीकरण अभियान’ (श्रमिक नोंदणी अभियान) मुंबईत सुरू केलं आहे. करोना साथीमुळे प्रभावित झालेल्यांसाठी, स्थलांतरित कामगारांसाठी  केंद्र व राज्य सरकारनं आत्मनिर्भरतेच्या अनेक योजना जाहीर केल्या. पण असंघटित क्षेत्रातील मजुरांची आकडेवारी व त्यांचा सर्व तपशील एकत्रित उपलब्ध नसल्यामुळे या योजना लाखो मजुरांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी आहेत. त्या लक्षात घेऊन बिलाल व मंडळींनी ३ ठिकाणी ‘मजूर सहाय्यता व मध्यस्थता केंद्र’ सुरू केल्यानं घरकाम करणाऱ्या व कचरावेचक महिला, नाका कामगारांसह अनेक मजुरांची रीतसर नोंदणी होत आहे. एका वर्षात अशी अनेक केंद्रं सुरू करून सुमारे एक लाख कामगारांची या अभियानामार्फत नोंदणी करण्याचं नियोजन आहे, असं बिलाल सांगतो.

आंदोलनाच्या या सर्व कामांबरोबरच ‘संविधान जागर यात्रा’, स्त्री-हिंसेवरील घटनांच्या निषेधार्थ रॅली-मोर्चांमध्ये बिलाल एकसंधपणे सहभाग देत आला आहे. लोकचळवळीत काम करताना, सामान्य मुस्लीम नागरिकांना दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या भेदाभेदासारखे कटू अनुभव बिलालच्याही वाट्याला आले आहेत. पण विवेक व विज्ञाननिष्ठ विचारसरणीच्या जोरावर तो हाती घेतलेल्या प्रत्येक कामाविषयी कटिबद्ध राहून वाटचाल करत आहे. बिलालचं कार्यकर्तृत्व अनेक तरुणांना प्रेरित करेल, हीच आशा.

Advertisement

[email protected]

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Advertisement



Source link

Advertisement