नागपूरएका तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र व्दारा संलग्न सरकारी निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्याच्या पूर्ततेकरीता 14 मार्च 2023 ला राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. त्या संपात विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटना सक्रीय सहभागी होत आहे.
अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही राज्यातील तमाम कर्मचारी वर्गाची मागणी आहे. त्याच बरोबर शिक्षक आणि शिक्षण विषयक अनेक मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. जुनी पेंशन योजनाबाबत राज्यकर्ते वेळोवेळी वेगवेगळी विधाने करून कर्मचाऱ्यांत संभ्रम निर्माण करीत आहे. जुनी पेन्शन व इतर मागण्यांसाठी “विमाशी” नेहमीच रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत आहे. त्यामुळे समन्वय समितीने पुकारलेल्या संपात सक्रिय सहभागी होण्याचा निर्णय विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने घेतला आहे. या संपात सर्वांनी सहभागी होऊन संप यशस्वी करावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार व्ही.यू. डायगव्हाणे, विमाशि संघाचे प्रांतीय अध्यक्ष एस. जी. बरडे, आमदार तथा सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले आदींनी केले आहे.
परिचारिका संघटनेची नारे निदर्शने
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना आपल्या ३४ शाखांसह, राज्य शासकीय, निम्शासकीय शिक्षक व सर्व विभाग कर्मचारी सोबत १४ मार्चपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारणार आहे. राज्य सरकारने या मागण्यांबाबत कर्मचाऱ्यासोबत साधी चर्चासुद्धा केली नाही. संपाला १ दिवस उरलेला असताना सरकारने यावर काही तोडगा नाही काढला नाही.
अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही राज्यातील तमाम कर्मचारी वर्गाची मागणी आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर जे कर्मचारी सेवेत लागले, राज्य सरकारने जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने केली आहे. सोमवारी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील गेट मिटिंगमध्ये महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचे नागपूर शाखेचे अध्यक्षा संयोगिता महेशगवळी आणि कोषाध्यक्ष साइमन माडेवार यांनी राज्य सरकारने आमची मागणी ऐकली नाही तर उद्यापासून संपावर जाणार असल्याचे सांगितले.
