- Marathi News
- Local
- Maharashtra
- Amravati
- Encroachment On 67 Thousand 500 Hectares Of Forest Land In The District, 41 Thousand Hectares Of Forest Land In Melghat Is In The Hands Of Rich People.
अमरावती19 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
जिल्ह्यात १९७८ पासून ते आजपर्यंतम्हणजेच ४५ वर्षात तब्बल ६७ हजार ५०० हेक्टर वन जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे वास्तव आहे. यापैकी २६.७३५ हजारहेक्टर जमीन अमरावती विभागात, तर ४०.७६५ हजार हेक्टर जमीन हीमेळघाटात अतिक्रमित आहे.
एकीकडेशासन वन संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करत असताना दुसरीकडेवन जमीनच अतिक्रमण, ताबा मिळवून,दावे करून हडपली जात आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस वनांचा आकार लहान होत चालला. परिणामी मनुष्य आणि वन्यप्राण्यांमधील संघर्ष वाढायला लागला आहे.
वन्यप्राणी शेतांचे नुकसान करत असल्याने शेतकऱ्यांनाही दरवर्षी लाखो रुपयांचा फटका बसतो.अतिक्रमण तसेच ताबा मिळवून वन जमिनी हडपल्यामुळे शहर, गावे, शेतांचा आकार वाढला तसा वनांचा आकार कमी होत गेला. त्यामुळे वन्य जीव हे अन्नाच्या शोधात शहर, गाव, शेतीकडे येत आहेत. यामुळे पाळीव प्राणी, मनुष्यांवर वन्यजीवांची हल्ले, शेतातील पिकांची नासाडी असे प्रकार वाढले आहेत.
वन जमिनींवरीलअतिक्रमणांसंदर्भातील अनेक प्रकरणेसध्या न्यायप्रविष्ट आहेत. यात अमरावतीवन विभाग व मेळघाट असे दोन भागपडतात. यापैकी बहुतांश वन जमीन हीशेतीसाठी त्यानंतर रहिवासी भाग,झोपडपट्टीसाठी, उपक्रमांसाठी तसेचसंस्थांनी त्यांच्या फायद्यासाठी हडपल्याआहेत. ज्यांनी या जमिनी हडपल्या तेआता त्या जमिनीवरून हक्क सोडण्यासतयार नाहीत. परिणामी वन विभागालान्यायालयात जावे लागले आहे.
प्रारंभी वन जमिनीवर ताबामिळवण्यासाठी त्यांचे अतिक्रमण सुरूझाले तेव्हा वन विभागाने या प्रकाराकडेगंभीरपणे लक्षच दिले नाही. परिणामीहळूहळू अतिक्रमण करून जमिनीवर ताबामिळवण्याची प्रकरणे वाढली. अनेकांनीवन हक्क दाव्यानुसार (फाॅरेस्ट राईट्सअॅक्ट) वन जमिनींवर ताबा मिळवला.यात बहुतांश जमीन ही शेतीसाठी ताब्यातघेण्यात आली.
१०० हेक्टरवरीलअतिक्रमण काढले
एकूणच किचकट प्रक्रियेमुळे गेल्यावर्षभरात वन विभागाला १०० हेक्टरजमिनीवरीलच अतिक्रमण काढता आलेआहे. दोन संस्थांकडून गेल्या वर्षी ९१८हेक्टर जमीन परत मिळवण्यासाठीन्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु,न्यायालयाचा निकाल येत नाही, तोवर वनविभागाला काहीही करता येणार नाही.
अतिक्रमित जमीन परतमिळवण्याची प्रक्रिया किचकट
अतिक्रमित तसेच संस्था, नागरिकांनी ताब्यातघेतलेल्या वन जमिनी परत मिळवण्याची प्रक्रिया हीकिचकट आहे. सर्वप्रथम वन हक्क दावे तपासावेलागतात. त्यानंतरच न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होते.न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कारवाई करता येत नाही.- मनोजकुमार खैरनार, उपवन संरक्षक, मेळघाट व्याघ्रप्रकल्प
प्रकरण एफआरएमध्येआहे का, पाहावे लागते
अतिक्रमणाची प्रकरणे आहेत. परंतु,ती वन हक्क दाव्यांनुसार (फाॅरेस्टराईट्स अॅक्ट) तर नाहीत ना, याचीआधी खातरजमा करावी लागते.त्यामुळे अतिक्रमित वन जमिनी परतमिळवण्यास वेळ लागतो.अमित मिश्रा, उपवन संरक्षक,अमरावती विभाग.अमरावती
वनविभागात ३४६ प्रकरणे
अमरावती वन विभागात संस्थांसहशेतीसाठी अतिक्रमण केलेल्या वनजमिनींच्या प्रकरणांची संख्या ३४६ असून,एकूण २६.७३५ हजार हेक्टर जमीन हीअतिक्रमित आहे. यात संस्था, संघटनांनीताब्यात घेतलेल्या वन जमिनीची ३९प्रकरणे आहेत. उर्वरित प्रकरणे हीमेळघाटातील आहेत.
