जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रकल्पग्रस्तांना त्रास: वंचित युवा आघाडीचे हात जोडो आंदोलन, त्रागा थांबवण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे

विविध सरकारी प्रकल्पात जमीन आणि घरे गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी उपजिल्हाधिकारी कार्यालय छळ छावणी बनली आहे, असा आरोप करीत वंचित बहुजन आघाडीने मंगळवारी हात जाेडाे, असे अभिनव आंदोलन केले. उपजिल्हाधिाकऱ्यांना फ्लेक्सवर छापील निवेदन देऊन प्रकल्पग्रस्ताना त्रास देऊ नका, अशी विवनंती करण्यात आली.

जिल्ह्यात अनेक सिंचन प्रकल्प, रस्ते आणि इतर शासकीय उपक्रमांसाठी सरकारने नागरिकांच्या जमीन व घरे संपादित करून प्रकल्प उभे केले आहेत. सदर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे देण्याची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे आहे. मात्र, त्यांचे कार्यालय प्रकल्पग्रस्तांसाठी छळ छावणी बनली आहे, असा आराेप वंचित बहुजन युवा आघाडीने केला.

उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे, सचिन शिराळे, विकास संदांशिव, राजकुमार दामोदर, ॲड. प्रशिक मोरे, संतोष गवई, नीलेश इंगळे, नितीन वानखडे, सुबोध डोंगरे, संतोष वनवे, आनंद खंडारे , श्रीकृष्ण देवकुनबी, रितेश यादव, वैभव वाघमारे,अक्षय वाघ, साहिल गोपनारायण,निशांत बागडे आदी कार्यकर्ते प्रामुख्याने उपस्थित होते.

तारीख पे तारीख

पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून अनेक प्रकल्पग्रस्त उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. कार्यालयात यादीत नसलेले कागदपत्रे सादर करण्याची सक्ती केली जाते. सुनावणीसाठी तारीख दिल्यानंतरही अधिकारी गैरहजर असतात, असे वंचित बहुजन आघाडीचे म्हणणे आहे.

उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित कामकाज पाहणारा लिपिक प्रकल्पग्रस्तांना अत्यंत उर्मट वागणूक देताे, अशा तक्रारी आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची छळ छावणी बंद करा, अशी विनंती करण्यात आली. मात्र कामकाजात सुधारणा न झाल्यास युवा आघाडी आपल्या स्टाईलने दुरुस्ती करून घेईल असा इशारा आदाेलकांनी दिला.