जनगणना: लसीमुळे लोकसंख्या कळेल; जनगणना 2031 पर्यंत टळेल, 12 हजार कोटी रुपये बचतीची तयारी


  • Marathi News
  • National
  • India Census | Marathi News | The Vaccine Will Determine The Population; The Census Will Be Postponed Till 2031

Advertisement

नवी दिल्ली / मुकेश कौशिक11 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक
  • जन्म-मृत्यूचा डेटा आणि व्होटर आयडी आधार कार्डाशी जोडल्यास लोकसंख्येचा अंदाज येईल

कोरोनामुळे दोन वर्षांपासून स्थगित राहिलेली जनगणना आता २०३१ पर्यंत टाळण्याची तयारी झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकार येत्या काही दिवसांतच याची घोषणा करणार आहे. दरम्यान, कोरोनाविरुद्ध सुरू असलेल्या लसीकरणामुळे केंद्र सरकारला लस घेणाऱ्या ८४.६७ कोटी प्रौढ (१८+) लोकसंख्येची अचूक माहिती मिळाली आहे. आता १५ ते १८ वयोगटासाठी लसीकरण सुरू होत आहे. यातून सरकारला जवळपास सर्व लोकसंख्येचा अंदाज येणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या मते जनगणना २०३१ पर्यंत टाळल्यास विशेष नुकसान होणार नाही.

Advertisement

केंद्र सरकारने अधिकारक्षेत्र गोठवण्याचा निर्णय ३० जून २०२२ पर्यंत पुढे ढकलला आहे.जनगणना टाळण्याचे हे सर्वात मोठे संकेत आहेत. यापूर्वी यासाठी ३१ डिसेंबर २०२० आणि नंतर ३१ डिसेंबर २०२१ ची वेळ मर्यादा निश्चित केली होती. अधिकारक्षेत्र गोठवण्याचा निर्णय जनगणनेनंतर ३ महिन्यांनी घेतला जातो. यानंतर कोणत्याही जिल्हा, किंवा गावाची सीमा बदलली जात नाही. त्यामुळे स्पष्ट आहे की आता जनगणनेचा निर्णय झाला तरी २०२२ च्या अखेरच्या तीन महिन्यांपर्यंत ती सुरू करता येणार नाही. अशावेळी जरी नवीन टाइम फ्रेम जारी केली गेली तरी जनगणनेची अंतिम आकडेवारी २०२७ पूर्वी जाहीर केली जाणार नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही आकडेवारी २०३१ पर्यंत मान्य असेल. त्यामुळे केवळ चार वर्षांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर ही कसरत करण्याचे काही विशेष औचित्यही नसेल.

सूत्रांच्या मते लसीकरणाशिवाय डेटा एकत्रीकरणातूनही सरकारला लोकसंख्येचे अचूक आकडे सरकारला मिळत आहेत. जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीद्वारेही मार्ग आणखी सुकर होणार आहे. मतदार ओळखपत्र आधारकार्डाला जोडण्याच्या प्रस्तावातूनही लोकसंख्या संचालनालयाचे काम सोपे होईल. अशा वेळी सुमारे १२,६९५ कोटी रुपये बचत होईल. याशिवाय ३० लाख कर्मचाऱ्यांची २-३ वर्षे चालणारी कसरतही वाचेल. गृहमंत्रालयाशी संबंधित संसदीय समितीत सहभागी विरोधी सदस्यांनी एनपीआर आणि एनआरसीचा मुद्दा उचलून धरत असा सल्ला दिला की, लोकसंख्या रजिस्टर अपडेट करण्याचे काम आधारकार्डामुळे मिळणाऱ्या डेटाद्वारेही केले जाऊ शकते. यामुळे राजकीय संघर्षही होणार नाही.

Advertisement

एनआरसी व एनपीआरवर सुरू असलेला संघर्षही २०३१ पर्यंत टळेल
एनआरसी आणि एनपीआरवर केंद्र सरकार आणि ११ राज्यांत मतभेद आहेत. एनपीआरवरून आधीही विरोध प्रदर्शनाची वेळ आली होतीच. अशा वेळी केंद्र सरकारला पुन्हा अडचण नको आहे. जनगणना आणि एनपीआरचे काम २०३१ पर्यंत टाळले तर हे संकटही टळेल. तथापि, भाजपच्या अजेंड्यात एनसीआर आणि एनपीआर पुढेही कायम असेलच. कारण यातूनच त्यांची राजकीय रेषा स्पष्ट होते.

जनगणनेची कालमर्यादा अशी ठेवण्याची तयारी होती, पण ती शक्य नाही
२०२२-२३: जनगणना/एनपीआरसाठी मोबाइल अॅप आणि सीएमएमएस पोर्टलची चाचणी होईल.
२०२३-२४: जनगणना २०२१ च्या पहिल्या टप्प्याचे फील्डवर्क.
२०२४-२५: लोकसंख्या मोजणीला सुरुवात करण्याचा टप्पा सुरू होईल.
२०२५ -२६: तात्पुरती आकडेवारी जाहीर केली जाईल.
२०२६-२७: जनगणनेचे २५० हून अधिक डेटा टेबल जारी होतील.

Advertisement

जनगणना स्थगितीवर हा आहे युक्तिवाद
– लोकसंख्येचा डेटा लसीकरणाद्वारे सरकारकडे जमा होत आहे. मुलांचे लसीकरण झाल्यानंतर देशातील लोकसंख्येचा अचूक अंदाज घेता येईल.
– २०२६ मध्ये लोकसभा मतदारसंघांचे सीमांकन प्रस्तावित आहे. हे सीमांकन २०२१ च्या आधारे केले जाणार होते. परंतु आता ते २०२२-२३ मध्ये जनगणनेपासून सुरू केले तर निकाल २०२७ पर्यंत मिळतील. त्यामुळे सीमांकनही टाळले जाऊ शकते.
– जनगणनेसाठी ३० लाख कर्मचारी लागतील. बहुतांश शिक्षक असतील. कोरोनामुळे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शिक्षकांना दुसरे काम लावणे योग्य होणार नाही.
– २०२४ मध्ये सार्वजनिक निवडणूक होणार आहे. २०२२ मध्ये ७ आणि २०२३ मध्ये ९ राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यासाठीही कर्मचारी लागतील. ही सर्व कसरत एकाच वेळी कठीण आहे.

Advertisement
बातम्या आणखी आहेत…



Source link

Advertisement