पुणे9 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
महाराष्ट्र राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी महिलांची लोकसंख्या निम्मी आहे. परंतु संपूर्ण राज्यातील महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत. स्वच्छ भारत मिशनच्या आकडेवारी नुसार राज्यात जवळपास 1 लाख 1600 हजार स्वच्छतागृह आहेत. ही चिंतेची बाब असल्याचे मत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी व्यक्त केले आहे.
यामध्ये लाख कम्युनिटी टॉयलेट तर जवळपास 60 हजार पब्लिक स्वच्छतागृह आहेत. मुंबईत महापालिकेची महिलांसाठी 5136 स्वच्छतागृहे आहेत. 2020 च्या आकडेवारी नुसार महाराष्ट्र राज्यात 22 लाख कुटुंब तर मुंबईमध्ये 11 लाख लोकसंख्येच्या 23% कुटुंब सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर करतात असे दिसते.
उपाययोजना करण्याची मागणी
प्रगतशील राज्यात महिलांना पुरेशी स्वच्छतागृह उपलब्ध नसणे ही चिंतेची बाब असल्याचे मत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री यांना लेखी पत्र पाठवून उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
चाकणकर म्हणाल्या,राज्यातील महामार्गांवरील सर्वच पेट्रोलपंप, फुड मॉलवर मोफत स्वच्छतागृह उपलब्ध नाहीत.महामार्गावरून प्रवास करताना म्हणजेच प्रायव्हेट बसेस, कार, एस.टी. ने प्रवास करताना महिलांना मोफत आणि सुरक्षित स्वच्छतागृहे मिळणे आवश्यक आहे.
सुस्थितीत असावे
काही ठिकाणी स्वच्छतागृहे असतात, परंतु पाण्याचा अभाव दिसतो, स्वच्छतागृहांवर नियंत्रण नसल्याने अस्वच्छता फार असते. महाराष्ट्रातील महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करता ठराविक अंतरावर महिलांकरीता स्वच्छतागृहे असणे, ती स्वच्छ आणि सुस्थितीत असणे स्वच्छतागृहांमध्ये भरपूर पाणी असणे फार गरजेचे आहे.
ही गंभीर बाब
राज्यातील अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांना किमान स्वच्छतागृह उपलब्ध नसणे, ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात असे निदर्शनास येत आहे.सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2023 विधानमंडळात चालू आहे. विधानभवनाच्या बाहेर असणाऱ्यां महिलांकरीता सुध्दा स्वच्छतागृहे नाहीत, ही फार गंभीर बाब आहे.
स्वच्छतागृहांबाबत गांर्भीयाने विचार करावा
राज्याच्या 2014 च्या ‘महिला धोरणा’ मध्ये स्वच्छतागृहांच्या सुविधांबाबत निर्णय होऊनही आजपर्यंत त्यावर अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत नाही. यास्तव राज्यातील महिलांच्या आरोग्याकरीता महिला स्वच्छतागृहांबाबत गांर्भीयाने विचार करून संबंधित प्राधिकरणांना मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या स्तरावरुन सूचना द्याव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
