गैरसोय: केंद्राचे भूमी राशी पोर्टल ४९ दिवसांपासून बंद; शेतकरी त्रस्त

महामार्गाचे विस्तारीकरण वा नवीन महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आले, अवॉर्डही मंजूर झाले, शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी नोंदवण्यात आली; पण केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात भूमी राशी पोर्टलवरून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऑनलाइन पद्धतीने पैसे जमा करण्याचे आदेश जारी केले.

पण मागील ४९ दिवसांपासून पोर्टलवरून एकाही शेतकऱ्यास पैसे मिळाले नाहीत. जमिनीचे संपादन होऊनही राज्यातील शेतकऱ्यांना हक्काचा मोबदला मिळण्यासाठी भूसंपादन कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

नेमके झाले काय?

राज्यात सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्डशिवाय इतर महामार्गासाठी संपादनाची प्रक्रिया राबविली जात आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे तर काही जिल्ह्यांत ती सुरू आहे. ३ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना चेकद्वारे (धनादेश) मोबदला दिला जात होता. पण राष्ट्रीय महामार्गाने दिलेल्या पत्रानुसार १ एप्रिलपासूनची मोबदला मागणी राष्ट्रीय महामार्गास कळविण्यात आली. सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व संपादन कार्यालयांकडे २०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी मोबदल्याची मागणी केली आहे, पण अद्याप एकाही शेतकऱ्यास मोबदला मिळाला नाही. अशीच अवस्था नाशिक, अहमदनगर, धाराशिव जिल्ह्यातील आहे.

समन्वयकाची नियुक्तीच नाही…

राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने मोबदला देण्यासाठी भूमी राशी पोर्टल सुरू केले आहे, पण त्यातील तांत्रिक त्रुटीमुळे मोबदला मिळण्यास अडचणी येत आहेत. शिवाय त्यात सातत्याने सुधारणा (अपडेशन) केले जात आहे. कर्मचारी वा अधिकाऱ्यास अडचण आल्यास ती सोडविण्यासाठी यंत्रणाच नाही. महामार्गाच्या विभागीय कार्यालयाकडून समन्वयकाची नियुक्तीच नसल्याने पोर्टलद्वारे मोबदला कसा द्यायचा याची माहितीच नाही.

पोर्टलमध्ये सुधारणामुळे विलंब

भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी भूमी राशी पोर्टल सुरू केले आहे. थेट खात्यावर पैसे मिळावेत हा त्यामागील हेतू आहे. एप्रिलपासून पोर्टलवरूनच ऑनलाइन मोबदला देण्यास सुरुवात केली. मध्यंतरी पोर्टलमध्ये सुधारणेचे काम हाती घेण्यात आले होते, त्यामुळे मोबदल्यास विलंब झाला असेल. पण लवकरच पोर्टलवरून रक्कम देणे सुरू होईल. -संजय कदम, प्रभारी, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग.

एप्रिल महिन्यात आदेश…
राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने सोलापूरसह संपूर्ण राज्यभरात धनादेशाऐवजी भूमी राशी पोर्टलवरूनच शेतकऱ्यांना मोबदला अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसे पत्र संबंधित भूसंपादन विभागास दिले आहे. यामुळे ३१ मार्चनंतर सर्व भूसंपादन कार्यालयांनी धनादेशाऐवजी पोर्टलवरून मोबदला देण्यास सुरुवात केली. पण पोर्टलच बंद असल्याने १ एप्रिल ते २० मेपर्यंत एकाही शेतकऱ्यास मोबदला मिळाला नाही. संपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली, मोबदला मिळण्यासाठी मागणी नोंदविली तरी शेतकऱ्यांचे हेलपाटे सुरूच आहेत.
सुरत – चेन्नई मार्गाला गती देण्यासाठी नियोजन होत नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.