नागपूर17 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत महिला अत्याचार गुन्ह्यांशी संबंधित तक्रारींमध्ये तब्बल 140% वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र महिला आयोगाकडून मिळालेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, 2017-18 मध्ये एकूण 6659 तक्रारी प्रलंबित होत्या. तर 2022-23 मध्ये 16012 पर्यंत वाढल्या आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी ही माहिती मागितली होती.
महिलांवरील गुन्ह्यांच्या बदलत्या स्वरूपाची माहितीही या माहितीतून स्पष्ट होते. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या छळाच्या घटनांमध्ये 139% वाढ झाली असून 2017-18 मध्ये 396 प्रकरणे 2022-23 मध्ये 950 झाली आहेत. तथापि, एक सकारात्मक नोंद आहे गेल्या चार वर्षांत हुंडाबळीची एकही तक्रार नोंदवण्यात आलेली नाही. तर 2017-18 मध्ये अशा 35 तक्रारी प्रलंबित होत्या.
सामाजिक अत्याचार आणि बलात्काराशी संबंधित तक्रारींमध्ये 217% ने भरीव वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. 2017-18 मध्ये कारवाईसाठी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 1405 होती. तर 2022-23 मध्ये ती 4462 वर गेली आहे.
एमएससीडब्ल्यूने सार्वजनिक व्यासपीठावर किंवा सोशल मीडिया वेबसाइट्सवर महिलांबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल नोटीस बजावलेल्या सेलिब्रिटी आणि सार्वजनिक व्यक्तींवरील कारवाईबाबत आयोगाने कोणतीही माहिती दिलेली नाही. आयोगाच्या निर्देशानुसार पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबाबत, माहिती अधिकाऱ्याने प्रतिसाद दिला नाही. यामुळे आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आणि महिलांना न्याय मिळत आहे का नाही याची स्पष्टता होत नाही
“द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशन’चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, “माहिती स्पष्टपणे महिलांवरील गुन्ह्यांच्या पॅटर्नमध्ये बदल दर्शवते. तथापि, महिलांना न्याय किंवा मदत मिळालेल्या प्रकरणांची माहिती आयोगाने दिली नाही. तक्रारींची संख्या वाढत असल्याने महिला आयोगाने क्षुल्लक राजकारण करण्यापेक्षा तक्रारकर्त्यांना न्याय मिळवून देण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.
तक्रारींची वाढती संख्या ही चिंतेची बाब असून महिलांवरील अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या गुन्ह्यांतील पीडितांना जलद कारवाई आणि न्याय मिळावा यासाठी महिला आयोगाने कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींच्या सहकार्याने काम करण्याची गरज आहे.
