अकोला23 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
गुंठेवारीचे नियमानुकुलचे प्रस्ताव ऑफ लाईन पद्धतीने सादर करण्यासाठी आता केवळ आठ दिवस राहिले आहेत. 31 जानेवारी नंतर प्रशासनाने मुदतवाढ न दिल्यास 1 फेब्रुवारी पासून ऑनलाईन पद्धतीने प्रस्ताव दाखल करावे लागणार आहेत. दरम्यान आता पर्यंत 2300 पेक्षा अधिक प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.
1965 मध्ये महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम अस्तित्वात आले. त्यानंतर शेती अकृषक करताना ती नियमाने करावी लागली. मात्र ग्रामीण भागात हा नियम तुलनेने लागु झाला नाही. त्यामुळे गुंठेवारी पद्धतीचे प्लॉट हे सर्वच शहरात आहेत. महापालिकेची हद्दवाढ झाल्या नंतर गुंठेवारी पद्धतीच्या भागात वाढ झाली. तुर्तास जवळपास 35 टक्के भाग गुंठेवारीचा आहे.
गुंठेवारी नियमानुकुल करण्याचा मार्ग
2014 पासून महापालिकेने गुंठेवारीचे नियमानुकुल करणे बंद केले होते. मात्र 2020 साली राज्य शासनाने गुंठेवारी नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ज्या नागरिकांनी 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीचे प्लॉट अथवा घर घेतले असेल त्यांना गुंठेवारी नियमानुकुल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
ऑफलाईनला प्रतिसाद
ऑनलाईन पद्धतीने प्रस्ताव स्विकारताना आलेल्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेवून प्रशासनाने गुंठेवारी प्लॉटचे तसेच गुंठेवारी प्लॉटवर बांधलेल्या घराचे नियमानुकुल ऑफ लाईन पद्धतीने सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 25 नोव्हेंबर पर्यंत ऑफ लाईन पद्धतीने प्रस्ताव स्विकारले जाणार होते. मात्र ऑफलाईन पद्धतीला नागरिकांनी प्रतिसाद दिल्याने आता ऑफ लाईन प्रस्ताव 31 जानेवारी पर्यंत स्विकारले जाणार आहेत.
खुल्या प्लॉटसाठी रेडिरेक्नर दराच्या 0.5 टक्के विकास शुल्क, या विकास शुल्काच्या तीनपट प्रशमन (दंड) आकारल्या जाईल. जर बांधकाम असेल तर बिल्डअप एरीआचे रेडिरेक्नर दराच्या 2 टक्के विकास शुल्क आणि विकास शुल्काच्या तीन टक्के प्रशमन (दंड) आकारला जाणार आहे.
झोन कार्यालयातही व्यवस्था
गुंठेवारीचे नियमानुकुल करण्यासाठी थेट महापालिकेत येण्याची गरज नाही. महापालिकेतील नगररचना कार्यालया सोबतच महापालिकेच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण झोन कार्यालयात गुंठेवारी नियमानुकुल प्रकरण दाखल करता येणार आहे.
