खिसेकापू महागाई: आर्थिक बचत 14.2 लाख कोटींवरून घटून 5.2 लाख कोटींवर घरगुती बचत जीडीपीच्या 15.7%वर घसरली

महागाई आपली बचत गिळून टाकते आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात पहिल्या सहामाहीतच देशातील शुद्ध वित्तीय बचतीचे प्रमाण (एनएफएस) राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ४ टक्के होते. गतवर्षी २०२१-२२ मध्ये पहिल्या सहामाहीत त्याचे प्रमाण ७.३ टक्के होते. याचे पैशांत मोजमाप केल्यास २०२२-२३ मध्ये पहिल्या सहामाहीत वित्तीय बचत ५.२ लाख कोटी रुपये होती. गतवर्षी २०२१-२२ मध्ये ती सुमारे १७.२ लाख कोटी रुपये होती. गुंतवणूक फर्म मोतीलाल ओसवालने रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करून त्याचा ताळेबंद जाहीर केला आहे. एवढेच नव्हे तर वित्तीय बचतीसोबतच घरगुती बचतही जीडीपीच्या केवळ १५.७ टक्के राहिली. गेल्या ३० वर्षांतील ही सर्वात कमी असून गेली पाच वर्षे घरगुती बचतीचे प्रमाण सरासरी २० टक्के होते.

पेट्रोल-डिझेल, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइलसारख्या प्रमुख ग्राहकोपयोगी क्षेत्रात किमती वाढल्या आहेत. सामान्य माणसाचा खिसा कापला गेला आहे. महागाईमुळे भलेही वित्तीय बचत घटली, परंतु स्थावर-जंगम मालमत्ता आणि सोने गुंतवणुकीचे प्रमाण मात्र ‘जैसे थे’च आहे. घसरण तात्पुरती : घरगुती आर्थिक बचतीची घसरण तात्पुरती असून आगामी तिमाहीत ती वाढून ७-८% पातळीवर जाऊ शकते.

कारण : गेल्या दोन वर्षांत महागाई प्रचंड वाढली, देशांतर्गत खरेदीचे प्रमाण घटले {२०२२-२३ च्या पहिल्या सहामाहीत महागाई सरासरी ७.२ % होती गेली दोन वर्षे ती ५.८ टक्के होती. वाढत्या खर्चामुळे सर्वच क्षेत्रांतील कंपन्यांनी किमती वाढवल्या. {२०२२-२३ च्या दुसऱ्या तिमाहीत विकास दर ६.३ % व तिसऱ्या तिमाहीत ४.४ % टक्के होता.रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवले. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात मागणी घटली आहे. {व्याजदर वाढल्याने उत्पादन खर्चात वाढ. देशांतर्गत खरेदीचे प्रमाण घटले. त्याचा परिणाम गंुतवणुकीवरही दिसून येत आहे. {२०२२-२३ च्या तिसऱ्या तिमाहीत ग्रामीण क्षेत्रात खर्चाच्या प्रमाणात ५.३ % वाढ दिसून आली. खरेदीचे प्रमाण ४.६% होते. गेल्या तीन तिमाहींमध्ये सर्वात कमी.