कोल्हापुरात ऊस परिषद: शेतकऱ्यांची थकबाकी न दिल्यास कायदा हातात घेऊन साखर कारखाने बंद पाडू


Advertisement

कोल्हापूर24 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विनाकपात एकरकमी एफआरपी द्यावी. तसेच गेल्या गळीत हंगामातील थकीत एफआरपी १५ टक्के व्याजासह दिल्याशिवाय गाळप परवाना देऊ नये. शेतकऱ्यांची थकबाकी ठेवून साखर कारखाने चालू केल्यास कायदा हातात घेऊन कारखाने बंद पाडू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज ऊस परिषदेत दिला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २० वी ऊस परिषद १९ राेजी जयसिंगपूर येथे पार पडली. या वेळी राजू शेट्टी म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने सरकार बदलले. पण शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नसेल तर या बदललेल्या सरकारचा काय फायदा. दिवाळी तोंडावर आली आहे. आत्ताच शेतकऱ्यांनी आपली ताकद दाखवून दिली पाहिजे. या मंत्र्यांची दिवाळी गोड होऊ देऊ नका, असेही त्यांनी सांगितले.

Advertisement

यावेळी स्वाभिमानीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी जोरदार भाषण करत विद्यमान खासदार धैर्यशील माने यांच्यावर जोरदार टीका केली. खासदार धैर्यशील माने नुसतं जॅकेट आणि कपडे घालून चालणार नाही. महापुरात शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल झाले आहेत, त्याकडे जरा लक्ष द्यावे, असा टोला तुपकर यांनी लगावला. हातकणंगले लोकसभा मतदार संघातील नागरिकांनी एक नोट, एक प्लेट भडंग, एक वाटी रस्सा आणि पाच वर्षे बोंबलत बसा अशीच स्वत:ची अवस्था करून घेतली असल्याचे ते म्हणाले.

ऊस परिषदेतील महत्त्वाचे ठराव
ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश १९६६ च्या तरतुदीनुसार ऊस उत्पादक शेतक‍ऱ्यांना विनाकपात एकरकमी एफआरपी देण्यात यावी. राज्य सरकारने महापुरात बुडालेल्या उसाला प्रतिगुंठा ९५० रुपये नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. आताही तेवढीच भरपाई द्यावी. बुडीत ऊस साखर कारखान्यांना प्राधान्याने विनाकपात तोड देण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत. द्राक्ष, डाळिंब, सोयाबीन, कापूस, तूर, धान, मका, भाजीपाला आदी पिकांच्या नुकसानीपाेटी हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत द्यावी. शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरित रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा १२ तास वीज द्यावी. प्रलंबित वीज पंपांचे कनेक्शन ताबडतोब द्यावेत. महापूर व अतिवृष्टी काळातील वीज बिल माफ करावे. साखरेचा किमान विक्री दर ३७ करावा. साखरेवरील जीएसटी एक वर्षाकरिता माफ करावी. केंद्र सरकारने तातडीने साखर कारखान्यांची थकीत निर्यात अनुदान कारखान्यांकडे वर्ग करावी. नाबार्डने ४ टक्के व्याज दराने साखर कारखान्यांना थेट साखर तारण कर्ज द्यावे, यासह एकूण १२ ठराव घेण्यात आले.

Advertisement

बातम्या आणखी आहेत…



Source link

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here